होम लोन की पूरी जानकारी हिंदी में (2026): ब्याज दर, पात्रता, EMI, दस्तावेज़ और टैक्स लाभ

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घर खरीदना ज़्यादातर परिवारों के जीवन का सबसे बड़ा वित्तीय फ़ैसला होता है, और होम लोन 15–30 साल चलने वाला सबसे लंबा कर्ज़। इस गाइड में हमने होम लोन के हर पहलू को सरल हिंदी में समझाया है — कितना लोन मिलेगा, EMI कैसे बनती है, कौन-से कागज़ चाहिए, छिपे चार्ज क्या हैं, सह-आवेदक और गारंटर की क्या भूमिका है, और साइन करने से पहले किन गलतियों से बचें।

🗓️ अपडेट: 30 अक्टूबर 2026✔️ Arthzo टीम द्वारा समीक्षित

होम लोन क्या है?

होम लोन एक सुरक्षित (secured) लोन है, जिसमें जो घर आप खरीद या बना रहे हैं वही बैंक के पास गिरवी (mortgage) रहता है। बैंक प्रॉपर्टी की कीमत का एक हिस्सा (अधिकतम 90% तक) देता है और बाकी रकम आप डाउन पेमेंट के रूप में लगाते हैं। लोन की रकम आप हर महीने एक तय किस्त — EMI — में चुकाते हैं, जिसमें ब्याज और मूलधन (principal) दोनों शामिल होते हैं। चूँकि घर गिरवी रहता है, इसलिए होम लोन की ब्याज दर पर्सनल लोन या कार लोन से काफ़ी कम होती है और अवधि भी सबसे लंबी (30 साल तक) मिलती है।

महानगरों में घरों की औसत कीमत ₹80 लाख से ₹2 करोड़ तक पहुँच चुकी है, ऐसे में ज़्यादातर मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बिना लोन के घर खरीदना लगभग असंभव है। इसलिए होम लोन की शर्तें ठीक से समझना उतना ही ज़रूरी है जितना सही घर चुनना।

होम लोन के ज़रूरी शब्द

होम लोन के प्रकार

"होम लोन" सिर्फ़ फ्लैट खरीदने के लिए नहीं होता। ज़रूरत के हिसाब से बैंक अलग-अलग तरह के लोन देते हैं:

• होम परचेज़ लोन: सबसे आम — रेडी-टू-मूव या निर्माणाधीन फ्लैट, विला या रो-हाउस खरीदने के लिए।
• होम कंस्ट्रक्शन लोन: अपने प्लॉट पर घर बनाने के लिए। पैसा निर्माण की प्रगति के साथ किस्तों (tranches) में मिलता है और ब्याज सिर्फ़ जितनी रकम मिली है उसी पर लगता है।
• प्लॉट / लैंड लोन: आवासीय प्लॉट खरीदने के लिए। इसका टैक्स ट्रीटमेंट होम लोन से अलग होता है और आमतौर पर 2–3 साल के भीतर निर्माण शुरू करना ज़रूरी होता है।
• होम रिनोवेशन लोन: मरम्मत, पेंटिंग, फ्लोरिंग, प्लंबिंग या बिजली के काम के लिए। रकम छोटी और अवधि कम।
• होम एक्सटेंशन लोन: नया कमरा या मंज़िल जोड़ने के लिए। स्थानीय नगर निकाय से नक्शा पास होना ज़रूरी।
• बैलेंस ट्रांसफर: मौजूदा लोन को कम ब्याज वाले बैंक में ले जाना। पुराने MCLR लोन को EBLR में बदलने से अक्सर ₹1,000–₹3,500 महीना तक बच सकता है।
• टॉप-अप होम लोन: मौजूदा होम लोन के ऊपर अतिरिक्त लोन, किसी भी काम के लिए — पर्सनल लोन से सस्ता।
• NRI होम लोन: भारत में घर खरीदने वाले प्रवासी भारतीयों के लिए; चुकौती NRE/NRO खाते से।

होम लोन के लिए पात्रता (Eligibility)

FOIR (Fixed Obligation to Income Ratio) का मतलब है आपकी कुल मासिक किस्तें आपकी आय का कितना हिस्सा हैं। अगर आपकी पहले से कार लोन या पर्सनल लोन की EMI चल रही है, तो वह इस सीमा में से घट जाती है और होम लोन की पात्रता कम हो जाती है। अपना क्रेडिट स्कोर समझने के लिए हमारी CIC स्कोर गाइड देखें।

आपकी सैलरी पर कितना होम लोन मिलेगा?

नीचे की तालिका इस मान्यता पर है कि आपकी कोई और EMI नहीं चल रही, बैंक नेट सैलरी का 40% EMI मानता है, ब्याज दर 7.50% और अवधि 20 साल है:

*यह सिर्फ़ अनुमान है। ब्याज दर बढ़ने पर (जैसे 7.75%) यही EMI थोड़ा कम लोन दिलाएगी। असली पात्रता बैंक आपकी सभी देनदारियों, उम्र और प्रॉपर्टी के मूल्यांकन के आधार पर तय करता है।

सह-आवेदक (Co-applicant) और गारंटर: होम लोन में किसकी क्या भूमिका है?

होम लोन में अक्सर दो तरह के लोग जुड़ते हैं — सह-आवेदक और गारंटर। दोनों के अधिकार, ज़िम्मेदारी और फ़ायदे अलग हैं, इसलिए किसी के कहने पर हस्ताक्षर करने से पहले यह फ़र्क ज़रूर समझें।

सह-आवेदक (Co-applicant / Co-borrower)

• सह-आवेदक लोन में बराबर का कर्ज़दार होता है। उसकी आय जोड़ी जाती है, जिससे लोन की पात्रता बढ़ जाती है।
• आमतौर पर पति/पत्नी, माता-पिता या (कुछ बैंकों में) भाई-बहन सह-आवेदक बन सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी संयुक्त नाम पर है तो कई बैंक सभी सह-मालिकों को सह-आवेदक बनाते हैं।
• हर सह-आवेदक जो EMI में योगदान देता है और प्रॉपर्टी का सह-मालिक है, पुरानी टैक्स व्यवस्था में अपनी-अपनी Section 24(b) (₹2 लाख ब्याज) और 80C (₹1.5 लाख मूलधन) की छूट अलग से ले सकता है।
• कई बैंक महिला मुख्य आवेदक को 0.05–0.10% की छूट देते हैं।

गारंटर (Guarantor)

• गारंटर वह व्यक्ति है जो बैंक को लिखित वचन देता है कि अगर कर्ज़दार EMI नहीं चुका पाया तो वह चुकाएगा। गारंटर का प्रॉपर्टी पर कोई मालिकाना हक़ नहीं होता और उसकी आय आम तौर पर पात्रता में नहीं जोड़ी जाती।
• होम लोन में गारंटर हर बार नहीं माँगा जाता। आम तौर पर तब माँगा जाता है जब मुख्य आवेदक की आय कम या अनियमित हो, उम्र ज़्यादा हो, CIBIL स्कोर कमज़ोर हो, या लोन की रकम आय के मुकाबले बड़ी हो।
• डिफ़ॉल्ट होने पर बैंक गारंटर से वसूली कर सकता है, और लोन गारंटर की क्रेडिट रिपोर्ट में भी दिखता है — यानी कर्ज़दार की देरी से गारंटर का CIBIL स्कोर भी गिर सकता है और उसे अपना लोन लेने में दिक्कत आ सकती है।
• होम लोन 20–30 साल चलता है, इसलिए गारंटर की ज़िम्मेदारी भी इतने लंबे समय तक बनी रहती है, जब तक बैंक उसे लिखित में मुक्त न करे या लोन बंद न हो।

गारंटर के अधिकार, जोखिम और गारंटी से बाहर निकलने के तरीके हमने पर्सनल लोन गाइड के गारंटर वाले हिस्से में विस्तार से समझाए हैं।

होम लोन ब्याज दरें 2026 और रेपो रेट का असर

अक्टूबर 2019 के बाद से सभी नए रिटेल फ्लोटिंग होम लोन किसी बाहरी बेंचमार्क — ज़्यादातर RBI रेपो रेट — से जुड़े होते हैं, और रेपो बदलने पर 90 दिनों के भीतर इनकी दर रीसेट होती है। 2025 में RBI ने रेपो रेट में कुल 1.25% की कटौती की थी, जिससे 2026 की शुरुआत में होम लोन दरें 6 साल के निचले स्तर पर आ गईं। लेकिन 7 अक्टूबर 2026 को RBI ने रेपो रेट 5.25% से बढ़ाकर 5.50% कर दिया और अपना रुख "calibrated tightening" कर दिया। इसका मतलब है कि फ्लोटिंग होम लोन की दरें लगभग 0.25% बढ़ेंगी और आगे भी बढ़ोतरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

फ्लोटिंग, फिक्स्ड और हाइब्रिड दर

रेपो बढ़ने के बावजूद फिक्स्ड दरें फ्लोटिंग से लगभग 2% या ज़्यादा महँगी हैं। ₹50 लाख, 20 साल पर 7.75% (फ्लोटिंग) की EMI ≈ ₹41,047 है, जबकि 9.50% (फिक्स्ड) पर यह लगभग ₹46,600 होगी। फ्लोटिंग दर को फिक्स्ड जितना महँगा होने के लिए रेपो में कई बड़ी बढ़ोतरी चाहिए — इसलिए ज़्यादातर लोगों के लिए फ्लोटिंग अब भी बेहतर विकल्प है, बशर्ते आपके बजट में 1–2% दर बढ़ने की गुंजाइश हो।

प्रमुख बैंकों की शुरुआती दरें

आपकी ब्याज दर किन बातों से तय होती है

1. CIBIL स्कोर: 750+ पर सबसे कम दर; 700 से नीचे 0.5–1.5% ज़्यादा दर या अस्वीकृति।
2. लोन की रकम: बहुत बड़े लोन पर मोलभाव संभव; छोटे लोन को कभी-कभी प्राथमिकता क्षेत्र का लाभ।
3. अवधि: लंबी अवधि में EMI कम, पर कुल ब्याज बहुत ज़्यादा।
4. रोज़गार का प्रकार: सरकारी और बड़ी कंपनियों के कर्मचारियों को अक्सर 0.10–0.25% कम दर।
5. LTV: ज़्यादा डाउन पेमेंट = बैंक का जोखिम कम = बेहतर दर की संभावना।
6. पुराना संबंध: जिस बैंक में सैलरी खाता है, वहाँ अक्सर 0.10–0.25% छूट और तेज़ प्रक्रिया। (देखें: सैलरी अकाउंट गाइड)
7. महिला आवेदक: ज़्यादातर बैंक 0.05–0.10% की छूट देते हैं।

होम लोन EMI कैसे निकालें

उदाहरण: ₹50 लाख, 7.50% सालाना, 20 साल (240 महीने) → R = 0.00625 → EMI ≈ ₹40,280। अपनी रकम के हिसाब से तुरंत गणना के लिए EMI कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।

7.50% पर EMI तालिका

दर बढ़ने का असर (₹50 लाख, 20 साल)

दर बढ़ने पर कई बैंक EMI वही रखकर अवधि बढ़ा देते हैं। RBI के नियमों के अनुसार दर रीसेट होने पर बैंक को आपको बताना होता है और आपको EMI बढ़ाने, अवधि बढ़ाने या दोनों के मेल का विकल्प चुनने देना होता है। अगर बजट अनुमति दे तो EMI बढ़वाना बेहतर है, क्योंकि अवधि बढ़ने से कुल ब्याज बहुत ज़्यादा हो जाता है।

डाउन पेमेंट: आपको कितना पैसा खुद लगाना होगा?

RBI के नियमों के अनुसार बैंक प्रॉपर्टी के मूल्य का एक तय प्रतिशत (LTV) तक ही लोन दे सकता है:

दो बातें अक्सर लोग भूल जाते हैं: (1) LTV बैंक के मूल्यांकन पर लगता है, जो बिल्डर की माँगी गई कीमत से कम हो सकता है — अंतर आपको भरना पड़ेगा; (2) स्टांप ड्यूटी (राज्य के हिसाब से 3–8%) और रजिस्ट्रेशन का खर्च लोन में नहीं आता, इसे डाउन पेमेंट के अलावा अलग से बचाकर रखें।

होम लोन पर टैक्स लाभ

होम लोन पर टैक्स छूट सिर्फ़ पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Regime) में मिलती है। नई टैक्स व्यवस्था, जो FY24 से डिफ़ॉल्ट है, में ये कटौतियाँ नहीं मिलतीं। दोनों व्यवस्थाओं की तुलना के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर देखें।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

PMAY की क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) में आर्थिक रूप से कमज़ोर और मध्यम आय वर्ग को होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी दी जाती रही है। नीचे दी गई तालिका योजना के ढाँचे को समझाने के लिए है — योजना की मौजूदा स्थिति और शर्तें बदलती रहती हैं, इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल pmay-urban.gov.in (शहरी) और pmayg.nic.in (ग्रामीण) पर ज़रूर जाँचें।

होम लोन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

1. पहचान और पता

• PAN कार्ड (सभी के लिए अनिवार्य), आधार, पासपोर्ट, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस
• पते का प्रमाण: अपडेटेड आधार, पासपोर्ट, पिछले 3 महीने का बिजली/पानी बिल या मौजूदा पते वाला बैंक स्टेटमेंट

2. आय प्रमाण — नौकरीपेशा

• पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप
• पिछले 2 साल का Form 16 / ITR
• 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट
• नौकरी की पुष्टि का पत्र; हाल में नौकरी बदली हो तो ऑफ़र लेटर

3. आय प्रमाण — स्वरोज़गार

• पिछले 3 साल का ITR कंप्यूटेशन के साथ
• लाभ-हानि खाता और बैलेंस शीट (CA द्वारा प्रमाणित)
• 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट
• GST / Udyam / ROC पंजीकरण

4. प्रॉपर्टी के कागज़

• सेल डीड / एग्रीमेंट टू सेल; नए प्रोजेक्ट में बिल्डर-बायर एग्रीमेंट
• अलॉटमेंट लेटर, बिल्डर/सोसायटी की NOC, पज़ेशन लेटर

5. नगर निकाय और कानूनी कागज़

• नगर निकाय से पास नक्शा (Approved building plan)
• प्रॉपर्टी टैक्स की ताज़ा रसीद; खाता / पट्टा प्रमाणपत्र (राज्य के अनुसार)
• भार-मुक्ति प्रमाणपत्र (Encumbrance Certificate — EC) सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से
• तैयार प्रॉपर्टी के लिए कम्प्लीशन सर्टिफ़िकेट (CC) और ऑक्यूपेंसी सर्टिफ़िकेट (OC)
• भूमि उपयोग / ज़ोनिंग प्रमाणपत्र

6. मालिकाना हक़ की कड़ी (Chain of title)

• पिछले 15–30 साल की सेल डीड
• गिफ़्ट डीड / बँटवारा डीड, पावर ऑफ़ अटॉर्नी, सोसायटी शेयर सर्टिफ़िकेट, रजिस्टर्ड वसीयत / उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (जहाँ लागू)

7. आवेदन से जुड़े

• भरा हुआ आवेदन फ़ॉर्म, 3–6 पासपोर्ट फ़ोटो, प्रोसेसिंग फ़ीस
• चल रहे लोन के स्टेटमेंट; सह-आवेदक/गारंटर के KYC और आय दस्तावेज़

होम लोन आवेदन की पूरी प्रक्रिया (8 चरण)

1. CIBIL और पात्रता जाँचें: मुफ़्त क्रेडिट रिपोर्ट निकालें, गलतियाँ ठीक करवाएँ, 750+ का लक्ष्य रखें।
2. बैंकों की तुलना करें: ब्याज दर, प्रोसेसिंग फ़ीस, बीमा और अन्य चार्ज मिलाकर कुल लागत देखें। एक साथ कई बैंकों में आवेदन न करें — हर हार्ड इंक्वायरी स्कोर घटाती है।
3. आवेदन और दस्तावेज़ जमा करें: KYC, आय और प्रॉपर्टी के सभी कागज़ के साथ। प्रोसेसिंग फ़ीस आम तौर पर वापस नहीं होती।
4. आय और नौकरी का सत्यापन: बैंक की क्रेडिट टीम जाँच करती है; व्यवसायियों के यहाँ फ़ील्ड विज़िट भी हो सकती है।
5. प्रॉपर्टी का तकनीकी और कानूनी सत्यापन: बैंक का वैल्यूअर मूल्य आँकता है और वकील टाइटल, EC व मंज़ूरियाँ जाँचता है — 1–2 हफ़्ते।
6. सैंक्शन लेटर: लोन राशि, दर (EBLR + स्प्रेड), अवधि, EMI और सभी शर्तें। आमतौर पर 3–6 महीने वैध। हर क्लॉज़ पढ़ें।
7. लोन एग्रीमेंट और गिरवी: एग्रीमेंट और मॉर्गेज डीड पर हस्ताक्षर; मूल प्रॉपर्टी कागज़ बैंक के पास जमा।
8. वितरण (Disbursement): तैयार घर में एक बार में; निर्माणाधीन में निर्माण की प्रगति के अनुसार किस्तों में।

समय: Account Aggregator से जुड़े डिजिटल बैंकों में 7–15 दिन; पारंपरिक प्रक्रिया में तैयार घर के लिए 3–6 हफ़्ते और निर्माणाधीन के लिए 4–8 हफ़्ते।

होम लोन के छिपे चार्ज

प्रीपेमेंट और प्री-EMI: ब्याज कैसे बचाएँ

होम लोन के शुरुआती सालों में EMI का बड़ा हिस्सा ब्याज में जाता है। इसलिए पहले 5–10 साल में किया गया हर प्रीपेमेंट सबसे ज़्यादा ब्याज बचाता है। बोनस, इंक्रीमेंट या DA एरियर का एक हिस्सा प्रीपेमेंट में डालना एक अच्छी आदत है। फ्लोटिंग दर वाले व्यक्तिगत होम लोन पर प्रीपेमेंट का कोई चार्ज नहीं लगता; फिक्स्ड दर वाले लोन पर 1–2% तक लग सकता है।

प्री-EMI: निर्माणाधीन प्रॉपर्टी में लोन किस्तों में मिलता है। निर्माण के दौरान आप सिर्फ़ मिली हुई रकम का ब्याज (प्री-EMI) देते हैं, मूलधन नहीं घटता। यह दौर 1–4 साल चल सकता है और कुल ब्याज काफ़ी बढ़ा देता है। अगर बैंक "फुल EMI" का विकल्प दे, तो उसे चुनें ताकि पहले महीने से मूलधन घटने लगे।

होम लोन में होने वाली आम गलतियाँ

• पूरा पात्र लोन ले लेना: बैंक ₹80 लाख मंज़ूर करे, इसका मतलब यह नहीं कि उतना लेना चाहिए।
• EMI कम करने के लिए सबसे लंबी अवधि चुनना: ₹50 लाख पर 30 साल में 20 साल से लगभग ₹29 लाख ज़्यादा ब्याज।
• आवेदन से पहले CIBIL न देखना: कम स्कोर पर अस्वीकृति भी होती है और हार्ड इंक्वायरी स्कोर और घटा देती है।
• सिर्फ़ ब्याज दर देखना: प्रोसेसिंग, लीगल, बीमा मिलाकर कुल लागत की तुलना करें।
• कई बैंकों की तुलना न करना: ₹50 लाख, 20 साल पर सिर्फ़ 0.25% का अंतर लगभग ₹1.8 लाख ब्याज का फ़र्क है।
• सिर्फ़ बैंक के वकील पर भरोसा: अपना स्वतंत्र वकील रखकर नक्शा, EC और टाइटल जाँचें।
• बंडल किया हुआ बीमा स्वीकार करना: अलग टर्म प्लान सस्ता और लचीला होता है।
• सैंक्शन लेटर न पढ़ना: रीसेट क्लॉज़, प्रीपेमेंट शर्तें और स्टेप-अप EMI की बातें बारीक अक्षरों में होती हैं।
• बिना सोचे गारंटर बनना या बनवाना: गारंटर पर दशकों तक कानूनी ज़िम्मेदारी रहती है — ऊपर का सह-आवेदक और गारंटर वाला हिस्सा पढ़ें।

होम लोन जल्दी मंज़ूर करवाने के टिप्स

• सभी EMI और क्रेडिट कार्ड बिल समय पर भरें, कार्ड का इस्तेमाल लिमिट के 30% से कम रखें।
• आवेदन से ठीक पहले नौकरी न बदलें; मौजूदा नौकरी में कम से कम 1 साल हो।
• छोटे पर्सनल लोन और कार्ड का कर्ज़ पहले चुका दें — FOIR घटेगा, पात्रता बढ़ेगी।
• सारे मूल कागज़ पहले से तैयार रखें; इससे प्रक्रिया 6 हफ़्ते से 2 हफ़्ते तक आ सकती है।
• अच्छे CIBIL और आय वाले जीवनसाथी या माता-पिता को सह-आवेदक बनाएँ।
• प्रोफ़ाइल के हिसाब से बैंक चुनें: सरकारी कर्मचारी → सरकारी बैंक; निजी कंपनी → निजी बैंक भी देखें; स्वरोज़गार → HFC भी विकल्प।

बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन की योजना बना रहे हैं? हमारी एजुकेशन लोन गाइड देखें। सभी हिंदी गाइड हिंदी होम पर हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

₹50 लाख के होम लोन के लिए कितनी सैलरी चाहिए?

7.50% पर 20 साल के लिए EMI ≈ ₹40,280 है। बैंक आम तौर पर नेट सैलरी का 40–50% तक EMI मानते हैं, इसलिए लगभग ₹80,000–₹1,00,000 नेट मासिक आय चाहिए। पहले से चल रही EMI इस पात्रता को घटाती हैं; आय वाला सह-आवेदक इसे बढ़ा सकता है।

होम लोन के लिए न्यूनतम CIBIL स्कोर कितना चाहिए?

ज़्यादातर बैंक 650–700 न्यूनतम मानते हैं; 650 से नीचे अस्वीकृति की संभावना ज़्यादा है। सबसे अच्छी दर के लिए 750 या ज़्यादा चाहिए। 730 स्कोर पर भी 780 वाले के मुकाबले 0.25–0.50% ज़्यादा दर लग सकती है।

रेपो रेट बढ़ने के बाद फिक्स्ड लूँ या फ्लोटिंग?

अक्टूबर 2026 में रेपो 5.50% हुआ है, फिर भी फिक्स्ड दरें (9.50%+) फ्लोटिंग से लगभग 2% महँगी हैं। फ्लोटिंग का अंतर पाटने के लिए रेपो में कई बड़ी बढ़ोतरी चाहिए। ज़्यादातर लोगों के लिए फ्लोटिंग बेहतर है — बस बजट में 1–2% दर बढ़ने की गुंजाइश रखें। अगर EMI में ज़रा-सा बदलाव भी आपका बजट बिगाड़ सकता है, तो हाइब्रिड विकल्प पर विचार करें।

रेपो बढ़ने पर मेरी EMI कब और कितनी बढ़ेगी?

EBLR से जुड़े लोन 90 दिन के भीतर रीसेट होते हैं (बैंक की रीसेट तारीख़ के अनुसार)। 0.25% बढ़ोतरी पर ₹50 लाख, 20 साल के लोन की EMI लगभग ₹767 बढ़ती है। कई बैंक EMI की जगह अवधि बढ़ा देते हैं — बैंक से पूछें और संभव हो तो EMI बढ़वाने का विकल्प चुनें।

क्या होम लोन समय से पहले चुका सकते हैं? कोई चार्ज लगेगा?

हाँ। व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के फ्लोटिंग दर वाले होम लोन पर RBI के नियमों के तहत प्रीपेमेंट या फ़ोरक्लोज़र पर कोई चार्ज नहीं लगता। फिक्स्ड दर वाले लोन पर 1–2% तक लग सकता है।

होम लोन में गारंटर कब ज़रूरी होता है?

हर होम लोन में गारंटर ज़रूरी नहीं। आम तौर पर बैंक तब माँगते हैं जब आय कम या अनियमित हो, उम्र ज़्यादा हो, क्रेडिट हिस्ट्री कमज़ोर हो या लोन की रकम आय के मुकाबले बड़ी हो। गारंटर कर्ज़दार के चूकने पर भुगतान के लिए कानूनी रूप से ज़िम्मेदार होता है।

LTV क्या है और इसका मेरे लोन पर क्या असर है?

LTV यानी प्रॉपर्टी के मूल्यांकित मूल्य का कितना प्रतिशत बैंक देगा: ₹30 लाख तक 90%, ₹30–75 लाख पर 80%, ₹75 लाख से ऊपर 75%। यह बैंक के मूल्यांकन पर लगता है, जो माँगी गई कीमत से कम हो सकता है; बाकी रकम आपको खुद देनी होगी।

नई टैक्स व्यवस्था में होम लोन पर छूट मिलती है?

अपने रहने वाले घर के लोन पर 24(b) और 80C की छूट सिर्फ़ पुरानी टैक्स व्यवस्था में मिलती है। नई व्यवस्था (FY24 से डिफ़ॉल्ट) में ये कटौतियाँ नहीं हैं। दोनों व्यवस्थाओं में अपना टैक्स निकालकर ही तय करें।

प्री-EMI क्या है?

निर्माणाधीन घर में निर्माण पूरा होने तक आप सिर्फ़ मिली हुई रकम पर ब्याज देते हैं — यही प्री-EMI है। इस दौरान मूलधन नहीं घटता, इसलिए कुल ब्याज बढ़ता है। बैंक "फुल EMI" विकल्प दे तो उसे चुनना बेहतर है।

स्रोत और अस्वीकरण

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक (रेपो रेट, LTV और फ्लोटिंग दर वाले लोन पर प्रीपेमेंट से जुड़े नियम), आयकर अधिनियम (धारा 24(b), 80C, 80EEA), PMAY पोर्टल (pmay-urban.gov.in, pmayg.nic.in) और संबंधित बैंकों/HFC की वेबसाइटें। बैंकों की दरें मई 2026 की शुरुआती दरें हैं; 7 अक्टूबर 2026 की रेपो बढ़ोतरी के बाद इनमें बदलाव संभव है। EMI और पात्रता के आंकड़े Arthzo की गणना हैं।

यह जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है; अंतिम निर्णय से पहले अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या शाखा से ताज़ा दर और शर्तों की पुष्टि करें। Arthzo लोन नहीं देता और यह वित्तीय सलाह नहीं है।