होम लोन माहिती मराठीत (2026): व्याजदर, पात्रता, EMI, कागदपत्रे आणि कर सवलत

Read in English →हिंदीत वाचा →

स्वतःचे घर घेणे हा बहुतेक कुटुंबांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठा आर्थिक निर्णय असतो आणि होम लोन हे 15 ते 30 वर्षे चालणारे सर्वात दीर्घ कर्ज असते. या मार्गदर्शकात होम लोनची संपूर्ण माहिती सोप्या मराठीत दिली आहे — किती कर्ज मिळेल, EMI कसा ठरतो, कोणती कागदपत्रे लागतात, छुपे शुल्क कोणते, सह-अर्जदार व जामीनदाराची भूमिका काय आणि सही करण्यापूर्वी कोणत्या चुका टाळाव्यात.

🗓️ अपडेट: 30 ऑक्टोबर 2026✔️ Arthzo टीमद्वारे तपासलेले

होम लोन म्हणजे काय?

होम लोन हे तारणी (secured) कर्ज आहे. तुम्ही जे घर विकत घेत आहात किंवा बांधत आहात तेच घर बँकेकडे गहाण (mortgage) राहते. बँक मालमत्तेच्या किमतीचा एक भाग (कमाल 90% पर्यंत) कर्ज म्हणून देते आणि उरलेली रक्कम तुम्ही डाउन पेमेंट म्हणून भरता. कर्जाची परतफेड दरमहा ठरावीक हप्त्यात — EMI मध्ये — होते, ज्यात व्याज आणि मुद्दल (principal) दोन्ही असतात. घर तारण असल्यामुळे होम लोनचा व्याजदर पर्सनल लोन किंवा कार लोनपेक्षा बराच कमी असतो आणि मुदतही सर्वात जास्त (30 वर्षांपर्यंत) मिळते.

मुंबई, पुणे, ठाणे यांसारख्या शहरांत घरांच्या किमती ₹80 लाख ते ₹2 कोटींच्या घरात पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे बहुतेक मध्यमवर्गीय कुटुंबांना कर्जाशिवाय घर घेणे जवळजवळ अशक्य आहे. म्हणूनच योग्य घर निवडणे जितके महत्त्वाचे, तितकेच होम लोनच्या अटी नीट समजून घेणेही महत्त्वाचे आहे.

होम लोनमधील महत्त्वाचे शब्द

होम लोनचे प्रकार

"होम लोन" फक्त फ्लॅट घेण्यासाठीच नसते. गरजेनुसार बँका वेगवेगळ्या प्रकारची कर्जे देतात:

• होम पर्चेस लोन: सर्वात सामान्य प्रकार — तयार (ready-to-move) किंवा बांधकाम सुरू असलेला फ्लॅट, बंगला किंवा रो-हाऊस घेण्यासाठी.
• होम कन्स्ट्रक्शन लोन: स्वतःच्या प्लॉटवर घर बांधण्यासाठी. बांधकामाच्या प्रगतीनुसार रक्कम टप्प्याटप्प्याने (tranches) मिळते आणि व्याज फक्त मिळालेल्या रकमेवरच लागते.
• प्लॉट / जमीन कर्ज: निवासी प्लॉट घेण्यासाठी. याचे कर-नियम होम लोनपेक्षा वेगळे असतात आणि साधारण 2–3 वर्षांत बांधकाम सुरू करण्याची अट असते.
• होम रिनोव्हेशन लोन: दुरुस्ती, रंगकाम, फ्लोअरिंग, प्लंबिंग किंवा वीजकामासाठी. रक्कम कमी आणि मुदतही कमी.
• होम एक्सटेन्शन लोन: नवीन खोली किंवा मजला वाढवण्यासाठी. महानगरपालिका/नगरपरिषदेकडून नकाशा मंजूर असणे आवश्यक.
• बॅलन्स ट्रान्सफर: चालू कर्ज कमी व्याजदराच्या बँकेत हलवणे. जुने MCLR कर्ज EBLR मध्ये बदलल्यास अनेकदा दरमहा ₹1,000–₹3,500 पर्यंत बचत होऊ शकते.
• टॉप-अप होम लोन: चालू होम लोनवर अतिरिक्त कर्ज, कोणत्याही कामासाठी — पर्सनल लोनपेक्षा स्वस्त.
• NRI होम लोन: भारतात घर घेणाऱ्या अनिवासी भारतीयांसाठी; परतफेड NRE/NRO खात्यातून.

होम लोनसाठी पात्रता (Eligibility)

*ही बँकांची सर्वसाधारण पद्धत आहे; प्रत्येक बँकेचे निकष वेगळे असू शकतात.

FOIR (Fixed Obligation to Income Ratio) म्हणजे तुमचे सर्व मासिक हप्ते तुमच्या उत्पन्नाच्या किती टक्के आहेत. तुमचा कार लोन किंवा पर्सनल लोनचा EMI आधीच चालू असेल, तर तो या मर्यादेतून वजा होतो आणि होम लोनची पात्रता कमी होते. तुमचा क्रेडिट स्कोअर कसा ठरतो हे समजण्यासाठी आमचा क्रेडिट स्कोअर मार्गदर्शक वाचा.

तुमच्या पगारावर किती होम लोन मिळेल?

खालील तक्ता या गृहितकांवर आधारित आहे: तुमचा दुसरा कोणताही EMI चालू नाही, बँक निव्वळ पगाराच्या 40% EMI मान्य करते, व्याजदर 7.50% आणि मुदत 20 वर्षे.

*हा फक्त अंदाज आहे. व्याजदर वाढल्यास (उदा. 7.75%) याच EMI वर थोडे कमी कर्ज मिळेल. खरी पात्रता बँक तुमची सर्व देणी, वय आणि मालमत्तेचे मूल्यांकन पाहून ठरवते.

सह-अर्जदार (Co-applicant) आणि जामीनदार: होम लोनमध्ये कोणाची काय भूमिका?

होम लोनमध्ये अनेकदा दोन प्रकारच्या व्यक्ती जोडल्या जातात — सह-अर्जदार आणि जामीनदार (गॅरेंटर). दोघांचे हक्क, जबाबदाऱ्या आणि फायदे वेगळे आहेत, म्हणून कोणाच्या सांगण्यावरून सही करण्यापूर्वी हा फरक नक्की समजून घ्या.

सह-अर्जदार (Co-applicant / Co-borrower)

• सह-अर्जदार कर्जात बरोबरीचा कर्जदार असतो. त्याचे उत्पन्न जोडले जाते, त्यामुळे कर्जाची पात्रता वाढते.
• सहसा पती/पत्नी, आई-वडील किंवा (काही बँकांमध्ये) भावंडे सह-अर्जदार होऊ शकतात. मालमत्ता संयुक्त नावावर असल्यास अनेक बँका सर्व सह-मालकांना सह-अर्जदार करतात.
• EMI मध्ये वाटा उचलणारा आणि मालमत्तेचा सह-मालक असलेला प्रत्येक सह-अर्जदार जुन्या कर प्रणालीत व्याजावर ₹2 लाख आणि मुद्दलावर ₹1.5 लाख ही सवलत स्वतंत्रपणे घेऊ शकतो.
• अनेक बँका महिला मुख्य अर्जदाराला 0.05–0.10% सवलत देतात.

जामीनदार (Guarantor)

• जामीनदार म्हणजे बँकेला लेखी हमी देणारी व्यक्ती की कर्जदाराने EMI भरला नाही तर तो स्वतः भरेल. जामीनदाराचा मालमत्तेवर कोणताही मालकी हक्क नसतो आणि त्याचे उत्पन्न सहसा पात्रतेत जोडले जात नाही.
• होम लोनमध्ये प्रत्येक वेळी जामीनदार मागितला जात नाही. मुख्य अर्जदाराचे उत्पन्न कमी किंवा अनियमित असेल, वय जास्त असेल, CIBIL कमकुवत असेल किंवा उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाची रक्कम मोठी असेल तेव्हा तो मागितला जातो.
• थकबाकी झाल्यास बँक जामीनदाराकडून वसुली करू शकते. कर्ज जामीनदाराच्या क्रेडिट रिपोर्टमध्येही दिसते — म्हणजे कर्जदाराने उशीर केल्यास जामीनदाराचा CIBIL स्कोअरही घसरू शकतो आणि त्याला स्वतःचे कर्ज घेताना अडचण येऊ शकते.
• होम लोन 20–30 वर्षे चालते, त्यामुळे बँक लेखी मुक्त करत नाही किंवा कर्ज बंद होत नाही तोपर्यंत जामीनदाराची जबाबदारी इतका दीर्घकाळ टिकून राहते.

जामीनदाराचे कायदेशीर हक्क (भारतीय करार कायदा), जोखीम आणि हमीतून बाहेर पडण्याचे मार्ग आम्ही पर्सनल लोन मार्गदर्शकातील जामीनदार विभागात सविस्तर दिले आहेत.

होम लोन व्याजदर 2026 आणि रेपो दराचा परिणाम

ऑक्टोबर 2019 पासून सर्व नवीन रिटेल फ्लोटिंग होम लोन एखाद्या बाह्य बेंचमार्कशी — बहुतेक वेळा RBI च्या रेपो दराशी — जोडलेले असतात आणि हा दर किमान दर तीन महिन्यांनी रिसेट होतो. 2025 मध्ये RBI ने रेपो दरात एकूण 1.25% कपात केली होती, त्यामुळे 2026 च्या सुरुवातीला होम लोनचे दर कित्येक वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आले. मात्र 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी RBI ने रेपो दर 5.25% वरून 5.50% केला आणि धोरणाची भूमिका "calibrated tightening" अशी केली. याचा अर्थ फ्लोटिंग होम लोनचे दर साधारण 0.25% ने वाढतील आणि पुढेही वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उदाहरणार्थ, Bank of Baroda चा BRLLR 8 ऑक्टोबर 2026 पासून 8.15% (रेपो 5.50% + 2.65%) झाला आहे.

फ्लोटिंग, फिक्स्ड आणि हायब्रिड दर

उदाहरण: ₹50 लाख, 20 वर्षे — 7.75% (फ्लोटिंग) वर EMI ≈ ₹41,047, तर फिक्स्ड दर 9.50% मानल्यास EMI ≈ ₹46,607. फ्लोटिंग दर फिक्स्डइतका महाग होण्यासाठी रेपोमध्ये अनेक मोठ्या वाढी व्हाव्या लागतील. त्यामुळे बहुतेकांसाठी फ्लोटिंग हाच चांगला पर्याय आहे — फक्त बजेटमध्ये 1–2% दरवाढ सहन करण्याची क्षमता ठेवा.

प्रमुख बँकांचे सुरुवातीचे दर (ऑक्टोबर 2026)

तुमचा व्याजदर कोणत्या गोष्टींवर ठरतो

1. CIBIL स्कोअर: 750+ वर सर्वात कमी दर; 700 खाली 0.5–1.5% जास्त दर किंवा नकार.
2. कर्जाची रक्कम: मोठ्या कर्जावर वाटाघाटीला वाव असतो.
3. मुदत: दीर्घ मुदतीत EMI कमी, पण एकूण व्याज खूप जास्त.
4. नोकरीचा प्रकार: सरकारी आणि मोठ्या कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना अनेकदा 0.10–0.25% कमी दर.
5. LTV: जास्त डाउन पेमेंट = बँकेची जोखीम कमी = चांगल्या दराची शक्यता.
6. जुना संबंध: ज्या बँकेत पगार खाते आहे तिथे अनेकदा सवलत आणि जलद प्रक्रिया मिळते. (पाहा: पगार खाते मार्गदर्शक)
7. महिला अर्जदार: बहुतेक बँका 0.05–0.10% सवलत देतात.

होम लोनचा EMI कसा काढावा

उदाहरण: ₹50 लाख, 7.50% वार्षिक, 20 वर्षे (240 महिने) → R = 0.00625 → EMI ≈ ₹40,280. तुमच्या रकमेनुसार झटपट गणना करण्यासाठी EMI कॅल्क्युलेटर वापरा.

7.50% दराने EMI तक्ता

दरवाढीचा परिणाम (₹50 लाख, 20 वर्षे)

दर वाढल्यावर अनेक बँका EMI तसाच ठेवून मुदत वाढवतात. RBI च्या नियमांनुसार (ऑगस्ट 2023 चे फ्लोटिंग दर रिसेट परिपत्रक) दर रिसेट होताना बँकेने तुम्हाला कळवणे आणि EMI वाढवणे, मुदत वाढवणे किंवा दोन्हीचा मेळ — असा पर्याय निवडू देणे आवश्यक आहे. बजेट परवानगी देत असेल तर EMI वाढवून घेणे चांगले, कारण मुदत वाढल्याने एकूण व्याज खूप वाढते.

डाउन पेमेंट: स्वतःचे किती पैसे लागतील?

RBI च्या नियमांनुसार बँक मालमत्तेच्या मूल्याच्या ठरावीक टक्क्यापर्यंतच (LTV) कर्ज देऊ शकते:

दोन गोष्टी लोक अनेकदा विसरतात: (1) LTV बँकेच्या मूल्यांकनावर लागतो, जे बिल्डरच्या मागितलेल्या किमतीपेक्षा कमी असू शकते — फरक तुम्हालाच भरावा लागतो; (2) मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) आणि नोंदणी शुल्क कर्जात येत नाही, ते डाउन पेमेंटव्यतिरिक्त वेगळे बाजूला ठेवा. देशभरात हे शुल्क राज्यानुसार साधारण 3–8% असते.

होम लोनवरील कर सवलत

होम लोनवरील कर सवलत (स्वतः राहत असलेल्या घरासाठी) फक्त जुन्या कर प्रणालीत (Old Regime) मिळते. FY 2023-24 पासून डिफॉल्ट असलेल्या नवीन कर प्रणालीत या वजावटी मिळत नाहीत. दोन्ही प्रणालींची तुलना करण्यासाठी इन्कम टॅक्स कॅल्क्युलेटर वापरा.

टीप: नवीन आयकर कायदा 2025 मध्ये कलमांचे क्रमांक बदलले आहेत (उदा. 80C मधील वजावटी आता कलम 123 अंतर्गत). वरील मर्यादा तशाच आहेत; रिटर्न भरताना लागू कलम क्रमांक तुमच्या CA कडून तपासा.

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-U 2.0) — व्याज अनुदान योजना

जुनी क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी योजना (CLSS) बंद झाली आहे (MIG साठी मार्च 2021 आणि EWS/LIG साठी मार्च 2022 पर्यंत होती). आता शहरी भागात PMAY-Urban 2.0 अंतर्गत व्याज अनुदान योजना (Interest Subsidy Scheme — ISS) लागू आहे. 1 सप्टेंबर 2024 रोजी किंवा त्यानंतर मंजूर व वितरित झालेल्या कर्जांसाठी ती आहे.

अर्ज आणि ताज्या अटींसाठी अधिकृत पोर्टल pmaymis.gov.in (शहरी) आणि pmayg.nic.in (ग्रामीण) पाहा. बँक किंवा HFC मार्फत अर्ज करताना PMAY अनुदानासाठी पात्र आहात का ते आवर्जून विचारा.

होम लोनसाठी आवश्यक कागदपत्रे

1. ओळख आणि पत्ता

• PAN कार्ड (सर्वांसाठी अनिवार्य), आधार, पासपोर्ट, मतदार ओळखपत्र किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स
• पत्त्याचा पुरावा: अपडेटेड आधार, पासपोर्ट, मागील 3 महिन्यांचे वीज/पाणी बिल किंवा सध्याच्या पत्त्याचे बँक स्टेटमेंट

2. उत्पन्नाचा पुरावा — नोकरदार

• मागील 3 महिन्यांच्या पगार स्लिप
• मागील 2 वर्षांचे Form 16 / ITR
• 6 महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट
• नोकरीचे पुष्टीपत्र; अलीकडे नोकरी बदलली असल्यास ऑफर लेटर

3. उत्पन्नाचा पुरावा — स्वयंरोजगार

• मागील 3 वर्षांचे ITR (computation सह)
• नफा-तोटा पत्रक आणि ताळेबंद (CA प्रमाणित)
• 12 महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट
• GST / Udyam / ROC नोंदणी

4. मालमत्तेची कागदपत्रे

• खरेदीखत (Sale Deed) / विक्री करार (Agreement for Sale); नवीन प्रकल्पात बिल्डर-बायर करार (महाराष्ट्रात MahaRERA नोंदणी क्रमांकासह)
• अलॉटमेंट लेटर, बिल्डर/सोसायटीचे NOC, ताबा पत्र (Possession letter)

5. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि कायदेशीर कागदपत्रे

• मंजूर बांधकाम नकाशा (Approved building plan)
• मालमत्ता कराची ताजी पावती; 7/12 उतारा किंवा प्रॉपर्टी कार्ड (महाराष्ट्रात)
• बोजा नसल्याचे प्रमाणपत्र (Encumbrance Certificate — EC) / सर्च रिपोर्ट दुय्यम निबंधक कार्यालयातून
• तयार घरासाठी बांधकाम पूर्णत्व प्रमाणपत्र (CC) आणि भोगवटा प्रमाणपत्र (OC)
• जमीन वापर / झोनिंग प्रमाणपत्र (NA आदेश, लागू असल्यास)

6. मालकी हक्काची साखळी (Chain of title)

• मागील 15–30 वर्षांची खरेदीखते
• बक्षीसपत्र / वाटणीपत्र, मुखत्यारपत्र, सोसायटी शेअर सर्टिफिकेट, नोंदणीकृत मृत्युपत्र / वारस प्रमाणपत्र (लागू असेल तेथे)

7. अर्जासंबंधी

• भरलेला अर्ज, 3–6 पासपोर्ट फोटो, प्रोसेसिंग फी
• चालू कर्जांचे स्टेटमेंट; सह-अर्जदार/जामीनदाराचे KYC व उत्पन्नाची कागदपत्रे

होम लोन अर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया (8 टप्पे)

1. CIBIL आणि पात्रता तपासा: मोफत क्रेडिट रिपोर्ट काढा, चुका दुरुस्त करून घ्या, 750+ चे लक्ष्य ठेवा.
2. बँकांची तुलना करा: व्याजदर, प्रोसेसिंग फी, विमा आणि इतर शुल्क मिळून एकूण खर्च पाहा. एकाच वेळी अनेक बँकांत अर्ज करू नका — प्रत्येक हार्ड इन्क्वायरी स्कोअर कमी करते.
3. अर्ज व कागदपत्रे जमा करा: KYC, उत्पन्न आणि मालमत्तेच्या सर्व कागदपत्रांसह. प्रोसेसिंग फी सहसा परत मिळत नाही.
4. उत्पन्न आणि नोकरीची पडताळणी: बँकेची क्रेडिट टीम तपासणी करते; व्यावसायिकांच्या बाबतीत प्रत्यक्ष भेटही होऊ शकते.
5. मालमत्तेची तांत्रिक व कायदेशीर पडताळणी: बँकेचा मूल्यांकनकर्ता किंमत ठरवतो आणि वकील टायटल, EC व परवानग्या तपासतो — 1–2 आठवडे.
6. मंजुरी पत्र (Sanction letter): कर्जाची रक्कम, दर (EBLR + स्प्रेड), मुदत, EMI आणि सर्व अटी. साधारण 3–6 महिने वैध. प्रत्येक कलम वाचा.
7. कर्ज करार आणि तारण: करार व गहाणखतावर सही; मालमत्तेची मूळ कागदपत्रे बँकेकडे जमा.
8. वितरण (Disbursement): तयार घरासाठी एकरकमी; बांधकाम सुरू असलेल्या घरासाठी प्रगतीनुसार टप्प्याटप्प्याने.

वेळ: Account Aggregator वापरणाऱ्या डिजिटल बँकांमध्ये 7–15 दिवस; पारंपरिक प्रक्रियेत तयार घरासाठी 3–6 आठवडे आणि बांधकाम सुरू असलेल्या घरासाठी 4–8 आठवडे.

होम लोनचे छुपे शुल्क

*वरील रकमा अंदाजे आहेत; तुमच्या बँकेच्या शुल्क-सूचीत (schedule of charges) तपासा.

प्रीपेमेंट आणि प्री-EMI: व्याज कसे वाचवावे

होम लोनच्या सुरुवातीच्या वर्षांत EMI चा मोठा भाग व्याजात जातो. त्यामुळे पहिल्या 5–10 वर्षांत केलेले प्रत्येक प्रीपेमेंट सर्वाधिक व्याज वाचवते. बोनस, वेतनवाढ किंवा DA थकबाकीचा (arrears) काही भाग प्रीपेमेंटमध्ये घालण्याची सवय चांगली आहे. वैयक्तिक कर्जदारांच्या फ्लोटिंग दराच्या होम लोनवर प्रीपेमेंटचे कोणतेही शुल्क लागत नाही; फिक्स्ड दराच्या कर्जावर 1–2% पर्यंत लागू शकते.

प्री-EMI: बांधकाम सुरू असलेल्या घरासाठी कर्ज टप्प्याटप्प्याने मिळते. बांधकाम चालू असताना तुम्ही फक्त मिळालेल्या रकमेवरील व्याज (प्री-EMI) भरता, मुद्दल कमी होत नाही. हा काळ 1–4 वर्षे चालू शकतो आणि एकूण व्याज बरेच वाढवतो. बँक "फुल EMI" चा पर्याय देत असेल तर तो निवडा, म्हणजे पहिल्या महिन्यापासून मुद्दल कमी होऊ लागेल.

होम लोनमध्ये होणाऱ्या सामान्य चुका

• पात्र असलेले पूर्ण कर्ज घेणे: बँकेने ₹80 लाख मंजूर केले म्हणजे तेवढे घ्यावेच असे नाही.
• EMI कमी करण्यासाठी सर्वात दीर्घ मुदत निवडणे: ₹50 लाखांवर 30 वर्षांत 20 वर्षांपेक्षा सुमारे ₹29 लाख जास्त व्याज.
• अर्जापूर्वी CIBIL न पाहणे: कमी स्कोअरमुळे नकार मिळतो आणि हार्ड इन्क्वायरीमुळे स्कोअर आणखी घसरतो.
• फक्त व्याजदर पाहणे: प्रोसेसिंग, वकील, विमा मिळून एकूण खर्चाची तुलना करा.
• अनेक बँकांची तुलना न करणे: ₹50 लाख, 20 वर्षांवर फक्त 0.25% फरक म्हणजे सुमारे ₹1.8 लाख व्याजाचा फरक.
• फक्त बँकेच्या वकिलावर विसंबणे: स्वतःचा स्वतंत्र वकील नेमून नकाशा, EC, RERA नोंदणी आणि टायटल तपासा.
• कर्जासोबत बांधलेला विमा स्वीकारणे: स्वतंत्र टर्म प्लॅन स्वस्त आणि लवचीक असतो.
• मंजुरी पत्र न वाचणे: रिसेट कलम, प्रीपेमेंट अटी आणि स्टेप-अप EMI च्या गोष्टी बारीक अक्षरात असतात.
• विचार न करता जामीनदार होणे किंवा करवून घेणे: जामीनदारावर दशकांची कायदेशीर जबाबदारी असते — वरील सह-अर्जदार व जामीनदार विभाग वाचा.

होम लोन लवकर मंजूर होण्यासाठी टिप्स

• सर्व EMI आणि क्रेडिट कार्ड बिले वेळेवर भरा; कार्डचा वापर मर्यादेच्या 30% पेक्षा कमी ठेवा.
• अर्जाच्या अगदी आधी नोकरी बदलू नका; सध्याच्या नोकरीत किमान 1 वर्ष पूर्ण असावे.
• लहान पर्सनल लोन आणि कार्डचे कर्ज आधी फेडा — FOIR कमी होईल, पात्रता वाढेल.
• सर्व मूळ कागदपत्रे आधीच तयार ठेवा; त्यामुळे प्रक्रिया 6 आठवड्यांवरून 2 आठवड्यांवर येऊ शकते.
• चांगला CIBIL आणि उत्पन्न असलेल्या जोडीदाराला किंवा आई-वडिलांना सह-अर्जदार करा.
• प्रोफाइलनुसार बँक निवडा: सरकारी कर्मचारी → सरकारी बँका; खासगी कंपनी → खासगी बँकाही पाहा; स्वयंरोजगार → HFC हाही पर्याय.

गाडी घेण्याचा विचार करत आहात? आमचा कार लोन मार्गदर्शक पाहा. मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्जाचे नियोजन करत असाल तर एज्युकेशन लोन मार्गदर्शक वाचा. सर्व मराठी मार्गदर्शक Arthzo मराठी वर उपलब्ध आहेत.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

₹50 लाखांच्या होम लोनसाठी किती पगार हवा?

7.50% दराने 20 वर्षांसाठी EMI ≈ ₹40,280 येतो. बँका सहसा निव्वळ पगाराच्या 40–50% पर्यंत EMI मान्य करतात, म्हणून साधारण ₹80,000–₹1,00,000 निव्वळ मासिक उत्पन्न लागते. आधीपासून चालू असलेले EMI पात्रता कमी करतात; उत्पन्न असलेला सह-अर्जदार ती वाढवू शकतो.

होम लोनसाठी किमान CIBIL स्कोअर किती लागतो?

बहुतेक बँका 650–700 हा किमान स्कोअर मानतात; 650 पेक्षा कमी असल्यास नकाराची शक्यता जास्त. सर्वोत्तम दरासाठी 750 किंवा अधिक हवा. 730 स्कोअरवरही 780 च्या तुलनेत 0.25–0.50% जास्त दर लागू शकतो.

रेपो दर वाढल्यानंतर फिक्स्ड घ्यावे की फ्लोटिंग?

ऑक्टोबर 2026 मध्ये रेपो 5.50% झाला असला तरी फिक्स्ड दर फ्लोटिंगपेक्षा साधारण 1.5–2% महाग असतात. ही दरी भरून येण्यासाठी रेपोमध्ये अनेक मोठ्या वाढी व्हाव्या लागतील. बहुतेकांसाठी फ्लोटिंग चांगले — फक्त बजेटमध्ये 1–2% दरवाढीची जागा ठेवा. EMI मधील थोडासा बदलही बजेट बिघडवणार असेल, तर हायब्रिड पर्यायाचा विचार करा.

रेपो वाढल्यावर माझा EMI कधी आणि किती वाढेल?

EBLR शी जोडलेले कर्ज बँकेच्या रिसेट तारखेनुसार (किमान दर तीन महिन्यांनी) रिसेट होते. 0.25% वाढीने ₹50 लाख, 20 वर्षांच्या कर्जाचा EMI सुमारे ₹768 ने वाढतो. अनेक बँका EMI ऐवजी मुदत वाढवतात — बँकेला विचारा आणि शक्य असल्यास EMI वाढवण्याचा पर्याय निवडा.

होम लोन मुदतीपूर्वी फेडता येते का? शुल्क लागते का?

होय. वैयक्तिक कर्जदारांच्या फ्लोटिंग दराच्या होम लोनवर RBI नियमांनुसार प्रीपेमेंट किंवा फोरक्लोजरचे कोणतेही शुल्क लागत नाही. फिक्स्ड दराच्या कर्जावर 1–2% पर्यंत शुल्क लागू शकते.

होम लोनमध्ये जामीनदार कधी लागतो?

प्रत्येक होम लोनमध्ये जामीनदार आवश्यक नसतो. उत्पन्न कमी किंवा अनियमित असेल, वय जास्त असेल, क्रेडिट इतिहास कमकुवत असेल किंवा उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्ज मोठे असेल तेव्हा बँका तो मागतात. कर्जदार चुकल्यास जामीनदार परतफेडीसाठी कायदेशीररीत्या जबाबदार असतो.

LTV म्हणजे काय आणि त्याचा माझ्या कर्जावर काय परिणाम होतो?

LTV म्हणजे मालमत्तेच्या मूल्यांकित किमतीच्या किती टक्के बँक कर्ज देईल: ₹30 लाखांपर्यंत 90%, ₹30–75 लाखांपर्यंत 80% आणि ₹75 लाखांपेक्षा जास्त 75%. हे बँकेच्या मूल्यांकनावर लागते, जे मागितलेल्या किमतीपेक्षा कमी असू शकते; उरलेली रक्कम तुम्हाला स्वतः भरावी लागते.

नवीन कर प्रणालीत होम लोनवर सवलत मिळते का?

स्वतः राहत असलेल्या घराच्या कर्जावर व्याज (₹2 लाख) आणि मुद्दल (₹1.5 लाख) ची सवलत फक्त जुन्या कर प्रणालीत मिळते. नवीन (डिफॉल्ट) प्रणालीत या वजावटी नाहीत. दोन्ही प्रणालींमध्ये तुमचा कर काढूनच निर्णय घ्या.

PMAY अंतर्गत आता होम लोनवर अनुदान मिळते का?

होय, शहरी भागात PMAY-U 2.0 च्या व्याज अनुदान योजनेत ₹9 लाखांपर्यंत वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न, ₹25 लाखांपर्यंत कर्ज आणि ₹35 लाखांपर्यंत किमतीचे घर असल्यास पहिल्या ₹8 लाखांवर 4% अनुदान (कमाल ₹1.80 लाख) मिळू शकते. देशात कुठेही पक्के घर नसणे ही अट आहे.

प्री-EMI म्हणजे काय?

बांधकाम सुरू असलेल्या घरासाठी बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत तुम्ही फक्त मिळालेल्या रकमेवर व्याज भरता — त्यालाच प्री-EMI म्हणतात. या काळात मुद्दल कमी होत नाही, त्यामुळे एकूण व्याज वाढते. बँक "फुल EMI" चा पर्याय देत असेल तर तो निवडणे चांगले.

स्रोत आणि अस्वीकरण

स्रोत (30 ऑक्टोबर 2026 रोजी तपासले): भारतीय रिझर्व्ह बँक — रेपो दर 5.50% (7 ऑक्टोबर 2026 पतधोरण), LTV मर्यादा, फ्लोटिंग दर रिसेट व प्रीपेमेंट शुल्कासंबंधी निर्देश; बँकांच्या अधिकृत वेबसाइट — SBI (7.50% पासून, 15.10.2026), Bank of Baroda (7.40%–9.15%, BRLLR 8.15% — 8.10.2026), PNB (7.45% पासून); आयकर कायदा (कलम 24(b), 80C, 80EEA) व आयकर कायदा 2025; PMAY-U 2.0 ISS — pmaymis.gov.in; नोंदणी व मुद्रांक विभाग, महाराष्ट्र (मुद्रांक शुल्क). EMI, पात्रता आणि प्रीपेमेंटचे आकडे Arthzo ची गणना आहेत.

ही माहिती सर्वसाधारण मार्गदर्शनासाठी आहे; अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित बँक/विभागाच्या अधिकृत परिपत्रकातून किंवा वेबसाइटवरून खात्री करा. Arthzo कर्ज देत नाही आणि हा आर्थिक सल्ला नाही.