केंद्रीय कर्मचारी DA 63%: DA बढ़ोतरी 2026 — 3% हाइक, 1 जुलाई 2026 से लागू
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2026 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनरों की महंगाई राहत (DR) 60% से बढ़ाकर 63% करने को मंज़ूरी दी है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू है। जानिए आपकी सैलरी, बकाया (arrears) और अगले संशोधन पर इसका क्या असर होगा।
संक्षेप में: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2026 को DA और DR में 3% की बढ़ोतरी मंज़ूर की — दर 60% से 63% (मूल वेतन/मूल पेंशन का), 1 जुलाई 2026 से प्रभावी। इससे लगभग 48.54 लाख कर्मचारी और 68.71 लाख पेंशनर (कुल करीब 1.17 करोड़) लाभान्वित होंगे; सालाना खर्च ₹10,016.10 करोड़। जुलाई से बकाया राशि वित्त मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन (office memorandum) जारी होने के बाद मिलेगी।
मंत्रिमंडल ने क्या मंज़ूर किया
यह फ़ैसला पक्का है — कोई अनुमान नहीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के लिए DA की और पेंशनरों के लिए DR की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंज़ूरी दी है।
| मद | विवरण |
|---|---|
| फ़ैसला | DA (कर्मचारी) और DR (पेंशनर) की अतिरिक्त किस्त |
| नई दर | मूल वेतन / मूल पेंशन का 63% (पहले 60%) |
| बढ़ोतरी | +3% |
| प्रभावी तिथि | 1 जुलाई 2026 |
| मंज़ूरी | 28 अक्टूबर 2026 (केंद्रीय मंत्रिमंडल) |
| लाभार्थी | लगभग 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.71 लाख पेंशनर (कुल लगभग 1.17 करोड़) |
| सालाना खर्च | ₹10,016.10 करोड़ (DA + DR मिलाकर) |
| आधार | 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) की सिफ़ारिशों पर आधारित स्वीकृत फ़ॉर्मूला |
स्रोत: "Cabinet approves Dearness Allowance to Central Government employees and Dearness Relief to Pensioners", 28 अक्टूबर 2026 (PIB/PMO)।
आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी और बकाया कितना मिलेगा
3 अंक की बढ़ोतरी का सीधा मतलब है कि हर कर्मचारी को हर महीने मूल वेतन का 3% ज़्यादा मिलेगा, साथ ही transport allowance (TA) पर भी 3% अतिरिक्त DA। DA Pay Matrix के मूल वेतन (Basic Pay) पर मिलता है, special pay पर नहीं; जहाँ NPA लागू है, उस पर भी DA मिलता है।
उदाहरण: Level 1 और Level 7
| पे लेवल | मूल वेतन | DA @ 60% | DA @ 63% | मासिक बढ़ोतरी | बकाया, जुलाई–अक्टूबर (4 महीने) |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ₹18,000 | ₹10,800 | ₹11,340 | ₹540 | ₹2,160 |
| Level 7 | ₹44,900 | ₹26,940 | ₹28,287 | ₹1,347 | ₹5,388 |
मासिक बढ़ोतरी में TA पर मिलने वाला DA शामिल नहीं है। TA पर DA आपके TA का 3% अतिरिक्त जोड़ता है — उदाहरण के लिए ₹7,200 TA पर ₹216 महीना। बकाया कितने महीनों का बनेगा (जुलाई–सितंबर 3, जुलाई–अक्टूबर 4 या जुलाई–नवंबर 5 महीने), यह इस पर निर्भर है कि नई दर आपकी सैलरी में कब से जुड़ती है। बकाया का मोटा हिसाब: मासिक बढ़ोतरी × बकाया महीने।
7th CPC के तहत Transport Allowance (TA) दरें
| कर्मचारी श्रेणी | उच्च TPTA शहर (दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु…) | अन्य स्थान |
|---|---|---|
| Level 9 और ऊपर | ₹7,200 | ₹3,600 |
| Level 3–8, और ₹24,200 या ज़्यादा पाने वाले Level 1–2 | ₹3,600 | ₹1,800 |
| अन्य Level 1–2 | ₹1,350 | ₹900 |
इन TA दरों पर ऊपर से DA मिलता है।
NPS/UPS कटौती भी बढ़ेगी
DA बढ़ने पर NPS/UPS की 10% कटौती भी बढ़ी हुई रकम पर लगती है — यानी DA बढ़ोतरी का 10% अतिरिक्त NPS/UPS कटौती के रूप में जाएगा (Level 1 के ₹540 पर ₹54, Level 7 के ₹1,347 पर लगभग ₹135)। इसलिए हाथ में आने वाली रकम पूरी बढ़ोतरी से थोड़ी कम बढ़ेगी। NPS की बुनियादी जानकारी के लिए NPS क्या है पढ़ें। ध्यान रहे, ऊपर के आंकड़ों में income tax नहीं घटाया गया है। अपनी पूरी सैलरी संरचना जानने के लिए Central Government Salary Calculator का उपयोग करें।
पेंशनरों के लिए: 63% पर महंगाई राहत (DR)
महंगाई राहत (DR) भी उसी 3 अंक से बढ़ी है, और यह मूल पेंशन (या मूल पारिवारिक पेंशन) पर मिलती है। केंद्रीय कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों दोनों के लिए DR 1 जुलाई 2026 से 60% से 63% हो गई है।
| मूल पेंशन | DR @ 60% | DR @ 63% | मासिक बढ़ोतरी |
|---|---|---|---|
| ₹9,000 (न्यूनतम केंद्रीय पेंशन) | ₹5,400 | ₹5,670 | ₹270 |
| ₹30,000 | ₹18,000 | ₹18,900 | ₹900 |
पेंशनरों को 1 जुलाई 2026 से DR का बकाया उनके पेंशन देने वाले बैंक के माध्यम से मिलेगा। पेंशनरों पर TA लागू नहीं होता, इसलिए हिसाब सिर्फ़ मूल पेंशन पर लगाएँ।
केंद्र सरकार DA का इतिहास (हाल के संशोधन)
| प्रभावी तिथि | DA / DR दर | बदलाव |
|---|---|---|
| 1 जुलाई 2026 | 63% | +3 |
| 1 जनवरी 2026 | 60% | +2 |
| 1 जुलाई 2025 | 58% | +3 |
| 1 जनवरी 2025 | 55% | +2 |
| 1 जुलाई 2024 | 53% | +3 |
| 1 जनवरी 2024 | 50% | +4 |
| 1 जुलाई 2023 | 46% | +4 |
| 1 जनवरी 2023 | 42% | +4 |
जनवरी 2024 से जब DA 50% पर पहुँचा, तो कई भत्ते अपने-आप बढ़ गए: HRA X/Y/Z शहरों के लिए मूल वेतन का 30%/20%/10% हो गया, और बच्चों की शिक्षा भत्ता (Children Education Allowance) 25% बढ़कर ₹2,812.50 प्रति बच्चा प्रति माह हो गया।
7वें वेतन आयोग में DA की गणना कैसे होती है
केंद्रीय कर्मचारियों का DA साल में दो बार — 1 जनवरी और 1 जुलाई से — संशोधित होता है। इसके लिए पिछले 12 महीनों के अखिल भारतीय Consumer Price Index for Industrial Workers (CPI-IW) का औसत लिया जाता है।
DA % = [(12 महीने का औसत CPI-IW, आधार 2001=100 − 261.42) ÷ 261.42] × 100
Labour Bureau अब CPI-IW को 2016=100 आधार पर प्रकाशित करता है, इसलिए हर महीने के इंडेक्स को linking factor 2.88 से गुणा करके 2001 आधार पर बदला जाता है। जो नतीजा आता है, उसे नीचे की ओर पूर्ण संख्या (whole number) में round किया जाता है।
ध्यान दें कि बैंक कर्मचारियों का DA इससे बिल्कुल अलग, तिमाही फ़ॉर्मूले से तय होता है — उसके लिए बैंक DA नवंबर 2026 देखें।
आगे क्या: जनवरी 2027 से DA
जनवरी 2027 का संशोधन जनवरी–दिसंबर 2026 के CPI-IW पर आधारित होगा। इनमें से आठ महीने (जनवरी–अगस्त 2026) प्रकाशित हो चुके हैं। अगर सितंबर–दिसंबर में इंडेक्स अगस्त के स्तर (154.4) पर ही रहे, तो 2001 आधार पर 12 महीने का औसत लगभग 437.8 बनता है।
अनुमानित DA, जनवरी 2027 से: लगभग 67% (करीब 4 अंक की बढ़ोतरी)। यह Arthzo का अनुमान है, आधिकारिक आंकड़ा नहीं। 2026 के आख़िरी चार महीनों में कीमतें तेज़ी से बदलीं तो यह बदल सकता है, और सरकार जनवरी की किस्त की घोषणा आमतौर पर मार्च 2027 के आसपास ही करती है।
अगले कदमों की समय-सारणी
| कब | क्या |
|---|---|
| 28 अक्टूबर 2026 | मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2026 से DA/DR 63% मंज़ूर किया |
| अगले कुछ हफ़्ते | वित्त मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन; संशोधित DA और जुलाई से बकाया का भुगतान सैलरी और पेंशन के साथ |
| हर महीने का अंत | Labour Bureau CPI-IW जारी करता है; सितंबर 2026 का आंकड़ा लगभग 30–31 अक्टूबर को अपेक्षित |
| मार्च 2027 के आसपास | 1 जनवरी 2027 से DA पर फ़ैसला |
नवंबर से लागू होने वाले दूसरे बदलावों के लिए 1 नवंबर 2026 से वित्तीय बदलाव पढ़ें।
क्या 8वां वेतन आयोग इसे बदलता है?
अभी नहीं। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 3 नवंबर 2025 को गठित हुआ था और अभी अपनी रिपोर्ट पर काम कर रहा है। जब तक इसकी सिफ़ारिशें स्वीकार और लागू नहीं होतीं, DA 7th CPC के मूल वेतन पर ऊपर दिए फ़ॉर्मूले से ही मिलता रहेगा। ताज़ा स्थिति के लिए हमारा 8वां वेतन आयोग अपडेट पढ़ें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताज़ा DA बढ़ोतरी क्या है?
मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2026 को 3% बढ़ोतरी मंज़ूर की, जिससे DA मूल वेतन के 60% से बढ़कर 63% हो गया, 1 जुलाई 2026 से प्रभावी। पेंशनरों को DR में उतनी ही बढ़ोतरी मिलेगी।
केंद्रीय कर्मचारियों का मौजूदा DA कितना है?
1 जुलाई 2026 से मूल वेतन का 63%। 1 जनवरी 2026 से यह 60% था।
3% DA बढ़ोतरी किस तारीख से लागू है?
1 जुलाई 2026 से। फ़ैसला अक्टूबर में आया है, इसलिए कर्मचारियों को जुलाई से लेकर नई दर सैलरी में जुड़ने तक के महीनों का बकाया मिलेगा।
3% DA बढ़ोतरी से मेरी सैलरी कितनी बढ़ेगी?
हर महीने आपके मूल वेतन का 3%, साथ में आपके transport allowance का 3%। उदाहरण: ₹18,000 मूल वेतन वाले Level 1 कर्मचारी को ₹540 महीना ज़्यादा; ₹44,900 वाले Level 7 कर्मचारी को ₹1,347 महीना ज़्यादा।
DA का बकाया कब मिलेगा?
Department of Expenditure द्वारा मंत्रिमंडल के फ़ैसले को लागू करने का कार्यालय ज्ञापन जारी होने के बाद, आमतौर पर अगली सैलरी के साथ। बकाया 1 जुलाई 2026 से नई दर नियमित वेतन में जुड़ने तक के महीनों का होगा।
क्या DA बढ़ोतरी पेंशनरों पर भी लागू है?
हाँ। केंद्र सरकार के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की महंगाई राहत (DR) भी 1 जुलाई 2026 से मूल पेंशन के 60% से 63% हो गई है।
जनवरी 2027 से DA कितना होगा?
अगस्त 2026 तक प्रकाशित CPI-IW आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2027 से DA लगभग 67% रहने का अनुमान है। अंतिम आंकड़ा सितंबर–दिसंबर 2026 के इंडेक्स पर निर्भर करेगा, और सरकार इसकी घोषणा आमतौर पर मार्च के आसपास करती है।
क्या DA पर टैक्स लगता है?
हाँ। महंगाई भत्ता पूरी तरह वेतन आय के रूप में करयोग्य है, और DR पेंशन आय के हिस्से के रूप में करयोग्य है। बकाया उसी साल करयोग्य होता है जिसमें मिलता है; पिछले वर्षों से जुड़े बकाया पर राहत का दावा किया जा सकता है। अपना टैक्स Income Tax Calculator से जाँचें।
क्या यह DA बढ़ोतरी राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू है?
नहीं। हर राज्य सरकार अपना DA खुद तय करती है। कई राज्य कुछ अंतराल के बाद केंद्रीय दर अपनाते हैं, लेकिन केंद्र का फ़ैसला सिर्फ़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों पर लागू होता है।
स्रोत और अस्वीकरण
स्रोत: केंद्रीय मंत्रिमंडल का फ़ैसला "Cabinet approves Dearness Allowance to Central Government employees and Dearness Relief to Pensioners", 28 अक्टूबर 2026 (PIB/PMO द्वारा जारी); Department of Expenditure (वित्त मंत्रालय) का कार्यालय ज्ञापन; Labour Bureau द्वारा प्रकाशित CPI-IW; 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशें। आपका वास्तविक DA, बकाया और कटौतियाँ Department of Expenditure के कार्यालय ज्ञापन और आपके विभाग के payroll से तय होंगी। भविष्य के DA के आंकड़े Arthzo के अनुमान हैं, आधिकारिक नहीं।
यह जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है; अंतिम निर्णय से पहले अपने बैंक/विभाग के आधिकारिक परिपत्र से पुष्टि करें।