RBI चे क्रेडिट कार्ड नियम 2026 — ग्राहकांचे 10 महत्त्वाचे हक्क आणि नवे बदल (मराठी)
Read in English →हिंदीत वाचा →
क्रेडिट कार्ड नियम RBI च्या "Credit Cards and Debit Cards: Issuance and Conduct" निर्देशांनुसार ठरतात. संमतीशिवाय लिमिट वाढ नाही, 7 कामकाजाच्या दिवसांत कार्ड बंद, फसवणुकीवर शून्य जबाबदारी, 1 एप्रिल 2026 पासूनचे दोन-घटक प्रमाणीकरण आणि 1 एप्रिल 2027 पासून लेट फीचा 3 दिवसांचा दिलासा — सर्व नियम एकाच ठिकाणी.
- तुमच्या स्पष्ट संमतीशिवाय नवे कार्ड, अपग्रेड किंवा लिमिट वाढ करता येत नाही; न मागितलेल्या कार्डवरील शुल्क परत + त्याच्या दुप्पट दंड.
- थकबाकी नसल्यास कार्ड बंद करण्याची विनंती 7 कामकाजाच्या दिवसांत पूर्ण; उशीर झाल्यास ₹500 प्रतिदिन.
- अनधिकृत व्यवहार 3 कामकाजाच्या दिवसांत कळवल्यास (तुमची चूक नसताना) शून्य जबाबदारी.
- 1 एप्रिल 2026 पासून देशांतर्गत डिजिटल पेमेंटसाठी दोन-घटक प्रमाणीकरण; 1 ऑक्टोबर 2026 पासून परदेशी ऑनलाइन (card-not-present) व्यवहारांवर जोखीम-आधारित तपासणी.
- 1 एप्रिल 2027 पासून: देय तारखेनंतर 3 दिवसांपेक्षा जास्त थकल्यासच लेट फी/ब्युरो रिपोर्टिंग, आणि लेट फी फक्त न भरलेल्या रकमेवर.
RBI क्रेडिट कार्ड नियम कोणाला लागू होतात?
भारतातील क्रेडिट कार्ड नियम RBI च्या मास्टर डायरेक्शन — "Credit Card and Debit Card – Issuance and Conduct Directions, 2022" (1 जुलै 2022 पासून लागू) — मधून आले. 2025 मध्ये RBI ने आपले नियम नव्या एकत्रित निर्देशांमध्ये मांडले; त्यामुळे बँकांसाठी आता "Commercial Banks – Credit Cards and Debit Cards: Issuance and Conduct Directions, 2025" लागू आहेत आणि एप्रिल 2026 मध्ये त्यात सुधारणा झाली. हे नियम अनुसूचित व्यावसायिक बँका आणि कार्ड देणाऱ्या NBFC ना बंधनकारक आहेत — ते केवळ "सल्ला" नाहीत. Lifetime-free कार्डांनाही हे सर्व नियम लागू होतात.
क्रेडिट कार्डचे 10 महत्त्वाचे नियम — एका नजरेत
| # | नियम | मुख्य तरतूद | स्थिती |
|---|---|---|---|
| 1 | लिमिट वाढीसाठी संमती | क्रेडिट लिमिट वाढवणे किंवा कार्ड अपग्रेड करण्यापूर्वी ग्राहकाची स्पष्ट, नोंदवलेली संमती आवश्यक | लागू |
| 2 | न मागितलेले कार्ड नाही | संमतीशिवाय कार्ड दिल्यास/अपग्रेड केल्यास शुल्क तात्काळ परत + परत केलेल्या शुल्काच्या दुप्पट दंड | लागू |
| 3 | जलद कार्ड बंद | थकबाकी भरलेली असल्यास 7 कामकाजाच्या दिवसांत बंद; अन्यथा ₹500 प्रतिदिन भरपाई | लागू |
| 4 | पारदर्शक माहिती | Key Fact Statement (KFS) आणि MITC; शुल्क बदलासाठी किमान एक महिना आधी सूचना | लागू |
| 5 | व्याज गणना | न भरलेले शुल्क/कर व्याजासाठी मुद्दलात जोडता येत नाहीत; MAD इतका असावा की थकबाकी "negative amortisation" ने वाढत राहणार नाही | लागू |
| 6 | न्याय्य लेट फी | 3 दिवसांपेक्षा जास्त थकल्यासच past due/लेट फी; लेट फी फक्त न भरलेल्या रकमेवर | 1 एप्रिल 2027 पासून |
| 7 | सक्रिय न केलेले कार्ड | 30 दिवसांत सक्रिय न केल्यास OTP संमती मागणे; संमती न दिल्यास 7 कामकाजाच्या दिवसांत मोफत बंद | लागू |
| 8 | फसवणूक संरक्षण | दोन-घटक प्रमाणीकरण, टोकनायझेशन, 3 कामकाजाच्या दिवसांत कळवल्यास शून्य जबाबदारी | 2FA: 1 एप्रिल 2026 |
| 9 | तक्रार निवारण | बँक → नोडल अधिकारी → 30 दिवसांनंतर RBI Ombudsman (cms.rbi.org.in) | लागू |
| 10 | स्पष्ट अटी | शुल्क, व्याज, रिवॉर्ड, EMI रूपांतरण शुल्क स्पष्ट; बिलिंग सायकल किमान एकदा बदलण्याचा पर्याय | लागू |
1. संमतीशिवाय लिमिट वाढ नाही
बँक तुमची ₹80,000 ची लिमिट परस्पर ₹2.5 लाख करू शकत नाही. जास्त लिमिटमुळे क्रेडिट वापराचे प्रमाण (utilisation) कमी होऊन क्रेडिट स्कोरला फायदा होऊ शकतो, पण निर्णय तुमचा असला पाहिजे. लिमिट कमी करण्याची विनंतीही तुम्ही करू शकता.
2. न मागितलेले कार्ड किंवा अपग्रेड पूर्णपणे बंदी
संमतीशिवाय कार्ड पाठवले आणि त्यावर बिल आले, तर बँकेने ते शुल्क तात्काळ परत करावे आणि परत केलेल्या शुल्काच्या दुप्पट दंड द्यावा. याशिवाय Ombudsman नुकसानभरपाईही ठरवू शकतो. तुमच्या नावावर कोणी दुसऱ्याने अर्ज केला असल्यास ते फसवणुकीचे प्रकरण आहे — लगेच बँकेला कळवा.
3. 7 कामकाजाच्या दिवसांत कार्ड बंद
सर्व थकबाकी भरलेली असल्यास बंद करण्याची विनंती 7 कामकाजाच्या दिवसांत पूर्ण झाली पाहिजे. उशीर झाल्यास, खात्यात थकबाकी नसेल तर, प्रत्येक दिवसासाठी ₹500 भरपाई बँकेने द्यावी. बंद केल्यानंतर बँकेने क्रेडिट ब्युरोला त्याची माहिती द्यावी. विनंती ईमेल, ॲप, हेल्पलाइन किंवा शाखेतून करता येते; बँक केवळ पोस्टाने पत्र पाठवण्याचा आग्रह धरू शकत नाही.
4. पारदर्शक बिलिंग
कार्ड सक्रिय होण्यापूर्वी एका पानाचे Key Fact Statement आणि Most Important Terms and Conditions (MITC) मिळाले पाहिजेत. ग्राहक-वर्गानुसार व्याजदर प्रकाशित करणे आणि उदाहरणांसह finance charges समजावणे आवश्यक आहे. शुल्कातील बदल किमान एक महिना आधी कळवावा.
7. सक्रिय न केलेले आणि निष्क्रिय कार्ड
कार्ड मिळाल्यानंतर 30 दिवसांत तुम्ही ते सक्रिय केले नाही, तर बँकेने OTP द्वारे तुमची संमती घ्यावी; संमती न मिळाल्यास 7 कामकाजाच्या दिवसांत कोणतेही शुल्क न घेता कार्ड बंद करावे. सक्रिय न झालेल्या कार्डची कोणतीही माहिती क्रेडिट ब्युरोला कळवता येत नाही. एक वर्षाहून अधिक काळ वापर न झालेल्या कार्डबाबत बँक तुम्हाला सूचना देऊन, 30 दिवसांत उत्तर न आल्यास, कार्ड बंद करू शकते.
10. बिलिंग सायकल बदल
तुमच्या पगाराच्या तारखेनुसार सोयीचे व्हावे म्हणून बिलिंग सायकल किमान एकदा बदलण्याचा पर्याय (हेल्पलाइन, ईमेल, ॲप इ. मार्फत) बँकेने द्यायला हवा.
व्याज कसे मोजले जाते आणि Minimum Amount Due (MAD)
क्रेडिट कार्डचे व्याज साधारणपणे दरमहा 2–3.5% असते — म्हणजे वार्षिक सुमारे 24–42% (साध्या गुणाकाराने); चक्रवाढीने 2% मासिक दर म्हणजे सुमारे 26.8% वार्षिक. व्याज आणि शुल्कावर 18% GST लागतो. अचूक दर तुमच्या कार्डच्या MITC मध्ये पाहा.
| उदाहरण (2% मासिक व्याज) | रक्कम |
|---|---|
| न भरलेली थकबाकी | ₹10,000 |
| एका महिन्याचे व्याज (2%) | ₹200 |
| व्याजावर GST (18%) | ₹36 |
| व्याज + GST | ₹236 |
RBI च्या नियमानुसार MAD इतका ठरवावा की तो किमान व्याज आणि शुल्क भागवेल आणि थकबाकी केवळ व्याजामुळे वाढत राहणार नाही. पण लक्षात ठेवा — फक्त MAD भरल्यास उरलेल्या रकमेवर व्याज सुरूच राहते आणि नवीन खरेदीवरील व्याजमुक्त कालावधी संपतो. नेहमी पूर्ण बिल भरणे सर्वोत्तम. EMI मध्ये रूपांतर करताना व्याजाचा अंदाज EMI कॅल्क्युलेटरने घ्या.
लेट फीचे नवे नियम — 1 एप्रिल 2027 पासून
RBI ने 27 एप्रिल 2026 रोजी "Credit Cards and Debit Cards: Issuance and Conduct – Amendment Directions, 2026" (RBI/2026-27/29) जारी केले. ते 1 एप्रिल 2027 पासून लागू होतील:
- कार्ड खाते देय तारखेनंतर 3 दिवसांपेक्षा जास्त थकले तरच बँक ते "past due" म्हणून क्रेडिट ब्युरोला कळवू शकते किंवा लेट फी/संबंधित शुल्क लावू शकते.
- Days past due आणि लेट फी स्टेटमेंटवरील मूळ देय तारखेपासूनच मोजले जातात — 3 दिवसांचा दिलासा देय तारीख पुढे ढकलत नाही, आणि व्याज देय तारखेपासूनच लागते.
- लेट फी आणि संबंधित शुल्क फक्त देय तारखेनंतर न भरलेल्या रकमेवर लागेल, संपूर्ण बिलावर नाही.
फसवणुकीपासून संरक्षण आणि दोन-घटक प्रमाणीकरण
RBI ने 25 सप्टेंबर 2025 रोजी "Authentication Mechanisms for Digital Payment Transactions Directions, 2025" जारी केले. 1 एप्रिल 2026 पासून प्रत्येक देशांतर्गत डिजिटल पेमेंटसाठी किमान दोन वेगळे प्रमाणीकरण घटक (उदा. तुम्हाला माहीत असलेले — PIN/पासवर्ड, तुमच्याकडे असलेले — फोन/कार्ड, किंवा तुम्ही स्वतः — बायोमेट्रिक) आवश्यक आहेत; कार्ड-प्रत्यक्ष नसलेल्या बहुतेक व्यवहारांत एक घटक dynamic (उदा. OTP) असावा. लहान रकमेचे contactless व्यवहार आणि e-mandate वरील नियमित व्यवहार यांना सूट आहे. परदेशी व्यापाऱ्यांकडील card-not-present व्यवहारांसाठी कार्ड देणाऱ्या बँकांनी 1 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत जोखीम-आधारित प्रमाणीकरण लागू करायचे होते.
टोकनायझेशनमुळे व्यापारी तुमचा मूळ कार्ड क्रमांक साठवू शकत नाहीत; प्रत्येक व्यापारी/डिव्हाइससाठी वेगळा टोकन असतो. टोकनायझेशन OTP ची जागा घेत नाही — दोन्ही वेगवेगळे काम करतात.
| अनधिकृत व्यवहार कळवण्याचा कालावधी | तुमची जबाबदारी (बँकेतर्फे जारी कार्ड) |
|---|---|
| 3 कामकाजाच्या दिवसांत (बँकेची किंवा त्रयस्थाची चूक, तुमची नाही) | शून्य; रक्कम 10 कामकाजाच्या दिवसांत खात्यात (shadow credit) परत |
| 4 ते 7 कामकाजाचे दिवस | मर्यादित — व्यवहाराची रक्कम किंवा कमाल मर्यादा, जी कमी असेल ती (उदा. ₹5 लाखपर्यंत लिमिटच्या कार्डसाठी ₹10,000; त्यापेक्षा जास्त लिमिटसाठी ₹25,000) |
| 7 कामकाजाच्या दिवसांनंतर | बँकेच्या संचालक मंडळ-मान्य धोरणानुसार |
स्रोत: RBI परिपत्रक "Customer Protection – Limiting Liability of Customers in Unauthorised Electronic Banking Transactions" (6 जुलै 2017). तुमच्या निष्काळजीपणामुळे (उदा. OTP शेअर करणे) नुकसान झाल्यास ते कळवेपर्यंतचे नुकसान तुमच्यावर येते.
मिस-सेलिंग आणि जबरदस्तीच्या "बंडलिंग"वर बंदी — 1 जानेवारी 2027 पासून
RBI ने 15 जून 2026 रोजी "Responsible Business Conduct (Second Amendment) Directions, 2026" जारी केले; ते 1 जानेवारी 2027 पासून लागू होतील. क्रेडिट कार्ड ग्राहकांसाठी मुख्य मुद्दे:
- होम लोन, पर्सनल लोन किंवा खात्यासोबत क्रेडिट कार्ड, विमा किंवा इतर त्रयस्थ उत्पादन सक्तीने जोडता (bundle) येणार नाही (काही ठरावीक अपवाद वगळता).
- प्रत्येक उत्पादनासाठी स्वतंत्र, स्पष्ट आणि माहितीपूर्ण संमती; एका अर्जात अनेक उत्पादने असल्यास प्रत्येक वेगळे दाखवावे.
- ॲप/वेबसाइटवर "dark patterns" (फसव्या डिझाइन युक्त्या) वापरण्यास बंदी; संमतीचा डिफॉल्ट पर्याय "नाही / I do not agree" असावा.
- अयोग्य उत्पादन विकणे, संमतीशिवाय विकणे, सक्तीचे बंडलिंग किंवा अपूर्ण/दिशाभूल करणाऱ्या माहितीवर विक्री — हे सर्व "मिस-सेलिंग" मानले जाईल; सिद्ध झाल्यास पैसे परत आणि नुकसानभरपाईचा मार्ग उपलब्ध.
महत्त्वाच्या तारखा — एका नजरेत
| तारीख | बदल |
|---|---|
| 1 जुलै 2022 | क्रेडिट/डेबिट कार्ड मास्टर डायरेक्शन लागू (संमती, 7 दिवसांत बंद, ₹500/दिवस इ.) |
| 1 जानेवारी 2025 | बँकांकडून क्रेडिट ब्युरोला पंधरवड्याने माहिती |
| 1 एप्रिल 2026 | देशांतर्गत डिजिटल पेमेंटसाठी दोन-घटक प्रमाणीकरणाचे नवे निर्देश |
| 1 जुलै 2026 | क्रेडिट ब्युरोला महिन्यातून 4 वेळा (9, 16, 23 व शेवटचा दिवस) माहिती |
| 1 ऑक्टोबर 2026 | परदेशी card-not-present व्यवहारांवर जोखीम-आधारित प्रमाणीकरण |
| 1 जानेवारी 2027 | मिस-सेलिंग, बंडलिंग व dark patterns वरील नियम |
| 1 एप्रिल 2027 | 3 दिवसांचा past-due दिलासा; लेट फी फक्त न भरलेल्या रकमेवर |
आयकर विभागाला माहिती (SFT)
एका आर्थिक वर्षात क्रेडिट कार्ड बिलापोटी ₹1 लाख किंवा अधिक रोख, किंवा इतर मार्गांनी ₹10 लाख किंवा अधिक भरल्यास बँक ती माहिती Statement of Financial Transactions (SFT) अंतर्गत आयकर विभागाला देते. हा नवा कर नाही — फक्त माहिती दिली जाते. तुमचा कर अंदाज इन्कम टॅक्स कॅल्क्युलेटरने तपासा.
सामान्य चुका आणि गैरसमज
टाळावयाच्या चुका
- MAD लाच "बिल" समजणे — उरलेल्या रकमेवर मोठे व्याज लागते.
- क्रेडिट कार्डने रोख काढणे — पहिल्या दिवसापासून व्याज आणि वेगळे शुल्क.
- देय तारीख विसरणे — ऑटो-डेबिट किंवा रिमाइंडर लावा.
- मासिक स्टेटमेंट न वाचणे — अनोळखी शुल्क लवकर पकडा.
- कोणालाही OTP/CVV सांगणे — बँक कधीही OTP मागत नाही.
- सर्वात जुने कार्ड बंद करणे — क्रेडिट इतिहासाची लांबी कमी होते.
| गैरसमज | वस्तुस्थिती |
|---|---|
| RBI चे नियम फक्त मार्गदर्शक आहेत. | ते बँका व NBFC ना बंधनकारक आहेत. |
| 3 दिवसांच्या दिलाशामुळे देय तारीख पुढे जाते. | नाही; व्याज आणि DPD मूळ देय तारखेपासूनच. |
| टोकनायझेशन असल्यास OTP नको. | दोन्ही वेगळ्या गोष्टी; दोन्ही लागतात. |
| कार्ड बंद केल्याने स्कोर वाढतो. | बहुधा उलट — एकूण लिमिट कमी होऊन utilisation वाढते. |
| Lifetime-free कार्डला नियम लागू नाहीत. | सर्व नियम लागू; छुपे शुल्क असू नयेत. |
| MAD भरल्यास स्कोर पूर्ण सुरक्षित. | उशीर टळतो, पण जास्त utilisation मुळे स्कोर घसरू शकतो. |
क्रेडिट कार्डबाबत तक्रार कशी करावी?
- बँकेच्या ग्राहक सेवा/ॲप/ईमेलवर लेखी तक्रार करा आणि तक्रार क्रमांक जपून ठेवा.
- समाधान न झाल्यास बँकेच्या नोडल अधिकाऱ्याकडे (Principal Nodal Officer) जा.
- तक्रारीनंतर 30 दिवसांत उत्तर न मिळाल्यास किंवा समाधान न झाल्यास cms.rbi.org.in वर RBI Integrated Ombudsman कडे मोफत तक्रार करा. आधी बँकेकडे तक्रार न करता थेट गेल्यास तक्रार परत येऊ शकते.
- क्रेडिट रिपोर्टमधील चुकीच्या नोंदीसाठी क्रेडिट ब्युरोकडेही तक्रार करा — 30 दिवसांत दुरुस्ती न झाल्यास ₹100 प्रतिदिन भरपाई मिळते.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
RBI चे क्रेडिट कार्ड नियम बंधनकारक आहेत का?
हो. अनुसूचित व्यावसायिक बँका (पेमेंट बँका, राज्य सहकारी व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका वगळता) आणि कार्ड देणाऱ्या NBFC ना ते बंधनकारक आहेत.
बँक न विचारता माझी लिमिट वाढवू शकते का?
नाही. लिमिट वाढ किंवा अपग्रेडसाठी तुमची स्पष्ट संमती आवश्यक आहे.
कार्ड बंद करण्यास बँकेने उशीर केला तर?
थकबाकी भरलेली असताना 7 कामकाजाच्या दिवसांत कार्ड बंद न झाल्यास 8 व्या दिवसापासून ₹500 प्रतिदिन भरपाईची लेखी मागणी करा.
3 दिवसांचा दिलासा कधीपासून आणि तो देय तारीख बदलतो का?
1 एप्रिल 2027 पासून. तो देय तारीख बदलत नाही — व्याज आणि DPD मूळ देय तारखेपासूनच मोजले जातात; फक्त 3 दिवसांपेक्षा कमी उशिरासाठी लेट फी व ब्युरो रिपोर्टिंग होणार नाही.
बहुतेक बिल भरले तरी संपूर्ण बिलावर लेट फी लागते का?
1 एप्रिल 2027 पासून नाही — लेट फी फक्त न भरलेल्या रकमेवर. त्याआधी अनेक बँका संपूर्ण बिलाच्या स्लॅबनुसार फी घेतात.
फसवणुकीच्या व्यवहारावर माझी जबाबदारी शून्य असते का?
तुमची चूक नसताना 3 कामकाजाच्या दिवसांत कळवल्यास हो; रक्कम 10 कामकाजाच्या दिवसांत परत यायला हवी. 4–7 दिवसांत कळवल्यास मर्यादित जबाबदारी.
अर्ज केल्यानंतर कार्ड सक्रिय केले नाही तर?
30 दिवसांनंतर बँक OTP द्वारे संमती मागेल; न दिल्यास कार्ड मोफत बंद होईल. सक्रिय न केलेल्या कार्डची माहिती ब्युरोला कळवता येत नाही.
होम लोनसोबत क्रेडिट कार्ड घेणे बँक बंधनकारक करू शकते का?
1 जानेवारी 2027 पासून स्वतंत्र संमतीशिवाय अशी सक्ती करता येणार नाही; मिस-सेलिंग सिद्ध झाल्यास पैसे परत व भरपाई मिळू शकते.
Add-on कार्डला हे नियम लागू होतात का?
Add-on कार्ड मुख्य कार्डधारकाने सांगितलेल्या व्यक्तीलाच दिले जाते आणि जबाबदारी मुख्य कार्डधारकाची असते; बिलिंग, बंद करणे आणि फसवणूक संरक्षणाचे नियम संपूर्ण खात्याला लागू होतात.
स्रोत आणि अस्वीकरण
- RBI — Master Direction: Credit Card and Debit Card – Issuance and Conduct Directions, 2022 (सुधारणांसह) आणि त्यावरील FAQs
- RBI — Commercial Banks – Credit Cards and Debit Cards: Issuance and Conduct – Amendment Directions, 2026 (RBI/2026-27/29, 27 एप्रिल 2026; लागू 1 एप्रिल 2027)
- RBI — Authentication Mechanisms for Digital Payment Transactions Directions, 2025 (25 सप्टेंबर 2025)
- RBI — Responsible Business Conduct (Second Amendment) Directions, 2026 (15 जून 2026; लागू 1 जानेवारी 2027)
- RBI — Customer Protection: Limiting Liability of Customers in Unauthorised Electronic Banking Transactions (6 जुलै 2017)
- RBI — Credit Information Companies Amendment Directions, 2025 (4 डिसेंबर 2025); Integrated Ombudsman Scheme (cms.rbi.org.in)
- आयकर नियम 114E — Statement of Financial Transactions
- तपासणीची तारीख: 30 ऑक्टोबर 2026
ही माहिती सर्वसाधारण मार्गदर्शनासाठी आहे; अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित बँक/विभागाच्या अधिकृत परिपत्रकातून किंवा वेबसाइटवरून खात्री करा. व्याजदर व शुल्क प्रत्येक कार्डनुसार वेगळे असतात. अधिक मराठी मार्गदर्शकांसाठी Arthzo मराठी पाहा.