NACH म्हणजे काय? ऑटो-डेबिट मँडेट, बाउन्स चार्ज, रद्द करण्याची पद्धत आणि रिफंड नियम — संपूर्ण माहिती 2026

Read in English →हिंदीत वाचा →

NACH (National Automated Clearing House) ही NPCI ची केंद्रीकृत पेमेंट प्रणाली आहे. कर्जाचा EMI, SIP, विमा हप्ता खात्यातून आपोआप वजा करणे आणि पगार, पेन्शन, सरकारी अनुदान खात्यात जमा करणे — हे सर्व NACH मुळे होते. स्टेटमेंटमध्ये "NACH DR" किंवा "ACH DR" दिसत असेल तर हा लेख तुमच्यासाठी आहे.

🗓️ अपडेट: 30 ऑक्टोबर 2026✔️ Arthzo टीमद्वारे तपासलेले
थोडक्यात:
  • NACH = National Automated Clearing House; NPCI चालवते, RBI च्या देखरेखीखाली (Payment and Settlement Systems Act, 2007).
  • एकदा मँडेट दिल्यावर ठरलेल्या तारखेला ठरलेल्या कमाल रकमेपर्यंत खात्यातून पैसे कापले जातात; प्रत्येक मँडेटला 20 अक्षरी UMRN क्रमांक असतो.
  • मँडेट रद्द करण्यासाठी कंपनीच्या परवानगीची गरज नाही — थेट तुमच्या बँकेतून रद्द करता येते.
  • चुकीचा NACH डेबिट झाल्यास बँकेने T+1 दिवसात पैसे परत करावेत; उशीर झाल्यास ₹100 प्रतिदिन भरपाई (RBI, सप्टेंबर 2019).
  • NACH 1 ऑगस्ट 2021 पासून वर्षाचे 365 दिवस सुरू असते — रविवार व सुट्टीच्या दिवशीही EMI कापला जाऊ शकतो.

NACH म्हणजे काय? अर्थ आणि Full Form

NACH चे पूर्ण रूप आहे National Automated Clearing House. ही वेब-आधारित, केंद्रीकृत क्लिअरिंग प्रणाली NPCI (National Payments Corporation of India) ने तयार केली असून ती RBI च्या देखरेखीखाली Payment and Settlement Systems Act, 2007 अंतर्गत चालते.

सोप्या भाषेत — भारतातील बहुतेक ऑटो-डेबिटमागे NACH हे "न दिसणारे इंजिन" आहे. दर महिन्याला चेक लिहिण्याऐवजी तुम्ही एकदाच मँडेट (परवानगी) सही करून देता. त्यामुळे कंपनी — तुमची बँक/NBFC, म्युच्युअल फंड हाऊस किंवा विमा कंपनी — ठरलेल्या तारखेला ठरलेली रक्कम तुमच्या खात्यातून घेऊ शकते. हीच प्रणाली उलट दिशेनेही काम करते: कंपन्या आणि सरकार पगार, पेन्शन, लाभांश आणि अनुदान लाखो खात्यांत एकाच वेळी पाठवण्यासाठी NACH वापरतात.

इतिहास: ECS ते NACH

NACH येण्यापूर्वी नियमित पेमेंट RBI च्या ECS (Electronic Clearing Service) मार्फत होत. 1990 च्या दशकात सुरू झालेली ECS अनेक प्रादेशिक क्लिअरिंग केंद्रांत विभागलेली होती, कागदी मँडेटवर चालायची (सक्रिय होण्यास साधारण 3–4 आठवडे), तिच्याकडे केंद्रीय मँडेट डेटाबेस नव्हता आणि वाढत्या डिजिटल पेमेंटचा भार ती पेलू शकत नव्हती.

NPCI ने सर्व काही एका राष्ट्रीय प्लॅटफॉर्मवर आणण्यासाठी NACH तयार केले. 2012–13 पासून टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी झाली आणि 2016 च्या सुमारास नवे SIP व नियमित मँडेट पूर्णपणे NACH वर गेले. पुढचा मोठा बदल 1 ऑगस्ट 2021 रोजी झाला — RBI च्या निर्देशानुसार NACH वर्षाचे सर्व दिवस, रविवार आणि सुट्ट्यांसह, सुरू झाले.

मुद्दाECS (जुनी)NACH
संचालकRBI / प्रादेशिक क्लिअरिंग हाऊसNPCI (केंद्रीकृत)
मँडेटचे स्वरूपफक्त कागदीकागदी + डिजिटल (e-mandate)
मँडेट ओळख क्रमांकनाहीप्रत्येक मँडेटला UMRN
नोंदणीचा वेळ~3–4 आठवडेकाही मिनिटे ते ~48 तास (e-mandate)
कामकाजाचे दिवसबँकेचे कामकाजाचे दिवसवर्षाचे 365 दिवस (ऑगस्ट 2021 पासून)

NACH चे प्रकार

NACH Debit हा "pull" व्यवहार आहे — देय तारखेला कंपनी तुमच्या खात्यातून पैसे घेते: EMI, SIP, विमा हप्ता, बिले. NACH Credit हा "push" व्यवहार आहे — एखादी संस्था एकाच वेळी अनेक खात्यांत पैसे पाठवते: पगार, पेन्शन, लाभांश, कर परतावा आणि Aadhaar Payment Bridge मार्फत DBT अनुदान.

मँडेट प्रकारपरवानगी कशी दिली जातेसक्रिय होण्याचा वेळ
कागदी (Physical) मँडेटकागदी फॉर्म; बँक सहीची पडताळणी करतेकाही दिवस ते ~3 आठवडे
E-mandate (e-NACH)नेट बँकिंग, डेबिट कार्ड + OTP किंवा Aadhaar e-signजवळजवळ लगेच ते ~48 तास

NPCI ने 2026 मध्ये कागदी NACH मँडेट फॉर्म सुधारित करून e-NACH शी सुसंगत केला. जुन्या नमुन्यातील फॉर्म 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत ग्राह्य होते; त्यानंतर जुना फॉर्म स्वीकारायचा की नाही हे तुमची बँक ठरवू शकते. त्यामुळे आता नवीन मँडेट देताना कंपनीकडून सुधारित फॉर्मच घ्या.

NACH कसे काम करते? संपूर्ण व्यवहार प्रक्रिया

यात चार पक्ष असतात: तुम्ही, कंपनी (कर्जदाता, AMC, विमा कंपनी, युटिलिटी), स्पॉन्सर बँक (कंपनीची बँक, जी NPCI कडे फाइल पाठवते) आणि डेस्टिनेशन बँक (तुमची बँक).

  1. मँडेट नोंदणी: तुम्ही कागदी फॉर्म किंवा e-mandate द्वारे परवानगी देता — कमाल रक्कम, वारंवारता (मासिक/तिमाही) आणि कालावधी ठरवून.
  2. पडताळणी: तुमची बँक सहीची पडताळणी करते (कागदी) किंवा नेट बँकिंग/डेबिट कार्ड/Aadhaar OTP ने डिजिटल प्रमाणीकरण करते.
  3. UMRN तयार होणे: NPCI 20 अक्षरी Unique Mandate Reference Number देते — मँडेट आता सक्रिय.
  4. सादरीकरण (Presentation): देय तारखेला कंपनी स्पॉन्सर बँकेमार्फत NPCI कडे डेबिट फाइल पाठवते.
  5. डेबिट व सेटलमेंट: तुमची बँक पैसे कापते; बँकांमधील सेटलमेंट RBI मधील खात्यांद्वारे — साधारणपणे त्याच दिवशी किंवा T+1.

UMRN म्हणजे काय आणि स्टेटमेंट कसे वाचावे?

प्रत्येक सक्रिय NACH मँडेटला UMRN (Unique Mandate Reference Number) — 20 अक्षरी अल्फान्यूमेरिक कोड — असतो. मँडेट शोधणे, बदलणे, रद्द करणे किंवा त्याविषयी तक्रार करणे यासाठी हा क्रमांक सर्वात उपयोगी आहे. प्रत्येक तक्रारीत UMRN नक्की लिहा.

स्टेटमेंटमधील नोंदअर्थउदाहरण
NACH DR / ACH DRNACH डेबिट झालाEMI, SIP, विमा हप्ता, बिल
NACH CR / ACH CRNACH क्रेडिट आलापगार, लाभांश, अनुदान
UMRN + 20 अक्षरेतुमचा मँडेट संदर्भतक्रारीत नमूद करा
RTN / return नोंद + चार्जNACH डेबिट बाउन्स झालासोबत बँकेचा दंड

NACH चे फायदे

  • EMI आणि SIP कधीच चुकत नाहीत — लेट फीची चिंता नाही.
  • E-mandate काही मिनिटांत, पूर्णपणे कागदविरहित.
  • प्रत्येक परवानगी UMRN मुळे सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत ट्रॅक होते.
  • तुमच्या स्पष्ट परवानगीशिवाय मँडेट तयार होऊ शकत नाही.
  • वर्षाचे 365 दिवस, देशभर काम करते.

लक्ष ठेवण्यासारखे धोके

  • शिल्लक कमी असल्यास बाउन्स चार्ज — बँकेकडूनही आणि कर्जदात्याकडूनही, प्रत्येक अयशस्वी सादरीकरणावर.
  • चुकलेला EMI क्रेडिट ब्युरोला कळवला जातो आणि क्रेडिट स्कोर घसरू शकतो.
  • विसरलेले "until cancelled" मँडेट शांतपणे पैसे कापत राहतात.
  • रद्द केल्यानंतरही कंपनी चुकून डेबिट सादर करू शकते — अशा वेळी तक्रार करा; पैसे परत मिळणे हा तुमचा हक्क आहे.

NACH बाउन्स चार्ज: कोण, किती आकारतो?

ग्राहकांची सर्वाधिक दिशाभूल याच मुद्द्यावर होते, म्हणून कोणता चार्ज कोण लावतो हे स्पष्ट समजून घ्या:

चार्जकोण लावतोकोणत्या नियमानुसार
NACH return चार्ज (अंदाजे ₹250–₹600 + GST)तुमची बँकबँकेचे संचालक मंडळ-मान्य शुल्कपत्रक — RBI ने ठरवलेली रक्कम नाही
बाउन्स / लेट पेमेंट फीकंपनी / कर्जदातातुमचा कर्ज करार किंवा कंपनीच्या अटी
थकलेल्या EMI वर दंड शुल्क (penal charges)कर्जदाताकर्ज करार; RBI च्या 18 ऑगस्ट 2023 च्या नियमानुसार हे "दंड शुल्क" असते, व्याजात जोडले जाणारे दंड व्याज नव्हे, आणि त्यावर चक्रवाढ होत नाही
महत्त्वाचे: RBI NACH बाउन्स चार्जची कोणतीही मर्यादा ठरवत नाही — बँका आपल्या धोरणानुसार ठरवतात. वरील रक्कम अंदाजे आहे; अचूक रकमेसाठी तुमच्या बँकेचे सध्याचे "Schedule of Charges" वेबसाइटवर तपासा. उदा. ₹400 चार्ज + 18% GST = ₹472 प्रति बाउन्स; कंपनीने दुसऱ्यांदा सादर केलेला डेबिटही बाउन्स झाला तर ₹944.

चुकीच्या NACH डेबिटचा रिफंड कसा मिळवावा?

चुकीचे डेबिट चार प्रकारचे असतात: अनधिकृत (वैध मँडेटच नाही), दुहेरी (एकच पेमेंट दोनदा), जास्त रक्कम (मँडेटच्या कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त) आणि रद्द केल्यानंतरचा डेबिट. चारही प्रकरणांत तक्रार करा:

  1. त्याच दिवशी बँकेत तक्रार करा — ॲप, नेट बँकिंग, कस्टमर केअर किंवा शाखेतून. UMRN, तारीख, रक्कम आणि व्यवहार संदर्भ लिहा.
  2. पुरावा जोडा — स्टेटमेंटमधील नोंद, मँडेटची प्रत आणि रद्द केल्यानंतरचा डेबिट असल्यास रद्दीकरणाची पुष्टी.
  3. T+1 मुदत लक्षात ठेवा. RBI च्या TAT harmonisation परिपत्रकानुसार (20 सप्टेंबर 2019) बँकेने T+1 कामकाजाच्या दिवसात प्रकरण निकाली/रिव्हर्स करावे; उशीर झाल्यास ₹100 प्रतिदिन भरपाई तुम्हाला आपोआप मिळायला हवी.
  4. बँकेतच वरच्या स्तरावर — शाखा → तक्रार अधिकारी → बँकेचा Principal Nodal Officer.
  5. RBI Integrated Ombudsman: 30 दिवसांत निकाल न लागल्यास cms.rbi.org.in वर मोफत तक्रार करा. संपूर्ण प्रक्रिया आमच्या बँक तक्रार मार्गदर्शकात आहे.

NACH मँडेट कसे रद्द करावे?

मँडेट रद्द करण्यासाठी कंपनीची परवानगी आवश्यक नाही — हा पूर्णपणे तुमचा हक्क आहे. NPCI च्या नियमांनुसार ग्राहक थेट आपल्या बँकेकडे मँडेट रद्द करू शकतो (चेकवरील "stop payment" सारखे) आणि बँकांनी ऑनलाइन रद्दीकरणाची सोय देणे अपेक्षित आहे.

  1. कंपनीला कळवा — पुन्हा सादरीकरण आणि करारविषयक वाद टाळण्यासाठी. (कर्ज सुरू असेल तर पर्यायी पेमेंट पद्धत ठरवा, अन्यथा EMI थकेल.)
  2. नेट बँकिंग किंवा मोबाईल बँकिंगमधून रद्द करा — "NACH mandates", "Manage mandates" किंवा "Auto-debit" विभाग पाहा.
  3. किंवा शाखेत लेखी अर्ज द्या.
  4. रद्दीकरणाची पुष्टी जपून ठेवा — संदर्भ क्रमांक किंवा स्क्रीनशॉट.
"खाते रिकामे ठेवा" ही युक्ती कधीही वापरू नका. खात्यात शिल्लक न ठेवल्याने मँडेट थांबत नाही. प्रत्येक सादरीकरण बाउन्स होते आणि प्रत्येक वेळी बाउन्स चार्ज तुम्हालाच भरावा लागतो. औपचारिक रद्दीकरण हाच सुरक्षित मार्ग आहे.

NACH vs UPI AutoPay vs Standing Instruction

मुद्दाNACHUPI AutoPayStanding Instruction
संचालकNPCINPCIतुमची स्वतःची बँक
व्याप्तीआंतरबँक, राष्ट्रीयआंतरबँक, राष्ट्रीयफक्त त्याच बँकेत
प्रत्येक व्यवहारासाठी OTP शिवाय मर्यादामँडेटमध्ये तुम्ही ठरवलेल्या कमाल रकमेपर्यंत₹15,000; विमा हप्ता, म्युच्युअल फंड व क्रेडिट कार्ड बिलासाठी ₹1 लाखखात्यानुसार
पूर्वसूचनाबँकेच्या धोरणानुसार SMSप्रत्येक डेबिटच्या किमान 24 तास आधीबँकेनुसार
रद्द करणेबँक पोर्टल / शाखा — कंपनीची परवानगी नकोUPI ॲपमध्ये लगेचनेट बँकिंग / शाखा
सर्वात योग्यEMI, मोठी SIP, पगार/DBTसबस्क्रिप्शन, OTT, लहान SIPएकाच बँकेतील ट्रान्सफर

ECS आता जुनी (legacy) प्रणाली आहे. SIP चे नियोजन करताना SIP कॅल्क्युलेटर आणि कर्जाच्या हप्त्यासाठी EMI कॅल्क्युलेटर वापरा.

RBI नियम, NPCI नियम आणि बँकेचे धोरण: कोणाचे नियंत्रण कशावर?

RBI चे नियम (सर्व बँकांना लागू)

  • चुकीच्या/अयशस्वी डेबिटचे T+1 रिव्हर्सल आणि ₹100/दिवस भरपाई (TAT परिपत्रक, 20 सप्टेंबर 2019).
  • NACH 24x7x365 (1 ऑगस्ट 2021 पासून).
  • अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांवर ग्राहकाची मर्यादित/शून्य जबाबदारी (6 जुलै 2017 चे परिपत्रक) — लवकर कळवणे महत्त्वाचे.
  • Reserve Bank – Integrated Ombudsman Scheme, 2021.
  • कर्जावरील दंड शुल्काचे नियम (18 ऑगस्ट 2023).
दुरुस्ती: हिंदी आवृत्तीत RBI चा "Digital Payments – E-mandate Framework, 2026" NACH ला लागू असल्यासारखा दाखवला होता आणि त्याची तारीख 22 एप्रिल 2026 दिली होती. प्रत्यक्षात हा फ्रेमवर्क 21 एप्रिल 2026 रोजी जारी झाला असून तो कार्ड, प्रीपेड वॉलेट (PPI) आणि UPI वरील नियमित (recurring) e-mandate साठी आहे — बँक-खात्यावरील NACH/e-NACH मँडेटसाठी नाही. त्यातील मुख्य तरतुदी: ₹15,000 पर्यंत प्रत्येक व्यवहारासाठी OTP नको (विमा, म्युच्युअल फंड, क्रेडिट कार्ड बिलासाठी ₹1 लाख), डेबिटच्या किमान 24 तास आधी पूर्वसूचना व त्यातून व्यवहार/मँडेट नाकारण्याचा पर्याय, आणि e-mandate सुविधेसाठी ग्राहकाकडून कोणतेही शुल्क नाही.

NPCI चे नियम (सदस्य बँकांना लागू)

  • UMRN देणे आणि मँडेटचे संपूर्ण व्यवस्थापन (Mandate Management System).
  • ग्राहक थेट आपल्या बँकेमार्फत मँडेट रद्द करू शकतो.
  • सुधारित प्रमाणित कागदी मँडेट फॉर्म (जुने नमुने 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत).
  • प्रमाणित return codes.
  • e-mandate ची कमाल मर्यादा — अनेक बँका/कंपन्या ₹1 कोटीपर्यंत दाखवतात (तुमच्या बँकेत तपासा); प्रत्यक्ष मर्यादा तुम्ही मँडेटमध्ये लिहिलेली रक्कमच.

बँक व कंपनीचे धोरण

बाउन्स चार्जची रक्कम आणि मँडेट-व्यवस्थापनाचे चॅनेल बँक ठरवते. लेट फी, पुन्हा सादरीकरणाची पद्धत आणि दंड शुल्क तुमच्या कर्ज करारानुसार ठरतात.

NACH ग्राहक म्हणून तुमचे हक्क

  • कोणताही मँडेट थेट आपल्या बँकेतून रद्द करा — कंपनीची संमती नको.
  • मँडेट देताना कमाल रक्कम आणि कालावधी स्वतः ठरवा.
  • चुकीच्या डेबिटवर T+1 रिव्हर्सल आणि उशीर झाल्यास ₹100/दिवस भरपाई.
  • त्वरित कळवलेल्या अनधिकृत डेबिटवर मर्यादित/शून्य जबाबदारी.
  • 30 दिवसांनंतर RBI Ombudsman (cms.rbi.org.in) कडे मोफत तक्रार.

गैरसमज आणि वस्तुस्थिती

गैरसमजवस्तुस्थिती
"EMI बाउन्स झाल्यावर RBI ₹500 चार्ज करते."RBI कोणतेही शुल्क घेत नाही. Return चार्ज तुमची बँक आपल्या शुल्कपत्रकानुसार लावते; कर्जदाता करारानुसार फी जोडू शकतो.
"ऑटो-डेबिट थांबवण्यासाठी कंपनीची परवानगी लागते."नाही — मँडेट थेट आपल्या बँकेतून रद्द करता येतो.
"खाते रिकामे ठेवले की मँडेट थांबेल."मँडेट सुरूच राहतो; प्रत्येक सादरीकरण बाउन्स होते आणि चार्ज तुम्हीच भरता.
"सुट्टीच्या दिवशी ऑटो-डेबिट होत नाही."NACH वर्षाचे 365 दिवस चालते — रविवार व सुट्ट्यांसह.
"चुकीचा डेबिट झाला तर पैसे गेले."RBI चा T+1 नियम, ₹100/दिवस भरपाई आणि मोफत Ombudsman तुमचे संरक्षण करतात.

बाउन्स चार्ज टाळण्यासाठी चांगल्या सवयी

  • प्रत्येक देय तारखेच्या किमान एक दिवस आधी आवश्यक शिल्लक ठेवा — सुट्टीच्या दिवशीही.
  • दर 6 महिन्यांनी नेट बँकिंगमधील मँडेट तपासा; अनावश्यक मँडेट औपचारिकपणे रद्द करा.
  • प्रत्येक सक्रिय मँडेटचा UMRN आणि देय तारीख नोंदवून ठेवा; रिमाइंडर लावा.
  • सही करण्यापूर्वी प्रत्येक मँडेट वाचा — कमाल रक्कम आणि कालावधी तपासा.
  • वेग आणि डिजिटल नोंदीसाठी e-mandate ला प्राधान्य द्या.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

NACH चे पूर्ण रूप काय आहे?

National Automated Clearing House — NPCI ने RBI च्या देखरेखीखाली चालवलेली केंद्रीकृत नियमित-पेमेंट प्रणाली.

बँक स्टेटमेंटमध्ये "NACH DR" किंवा "ACH DR" म्हणजे काय?

NACH डेबिट — तुम्ही नोंदवलेल्या मँडेटनुसार झालेला ऑटो-डेबिट, उदा. EMI, SIP हप्ता, विमा हप्ता किंवा युटिलिटी बिल.

UMRN म्हणजे काय?

Unique Mandate Reference Number — मंजूर प्रत्येक मँडेटसाठी दिला जाणारा 20 अक्षरी क्रमांक. प्रत्येक तक्रार किंवा रद्दीकरणाच्या अर्जात तो नमूद करा.

NACH बाउन्स चार्ज किती असतो?

बँकेनुसार वेगळा — साधारणपणे ₹250–₹600 + GST प्रति अयशस्वी सादरीकरण (अंदाजे). RBI ही रक्कम ठरवत नाही; बँकेचे सध्याचे शुल्कपत्रक पाहा. कर्जदाता आपली फी वेगळी लावू शकतो.

एकाच चुकलेल्या EMI वर दोनदा चार्ज लागू शकतो का?

हो — कंपनीने डेबिट पुन्हा सादर केला आणि तोही बाउन्स झाला तर बहुतेक बँका प्रत्येक अयशस्वी सादरीकरणावर चार्ज लावतात.

NACH रविवारी आणि सुट्टीच्या दिवशीही पैसे कापते का?

हो. 1 ऑगस्ट 2021 पासून NACH वर्षाचे सर्व दिवस चालते, त्यामुळे सुट्टीच्या दिवशीही शिल्लक तयार ठेवा.

मँडेट रद्द केल्यानंतरही पैसे कापले गेले तर?

हा चुकीचा डेबिट आहे. UMRN आणि रद्दीकरणाच्या पुराव्यासह बँकेत तक्रार करा — पैसे परत मिळणे हा तुमचा हक्क आहे, आणि T+1 नंतर उशीर झाल्यास ₹100/दिवस भरपाई मिळते.

NACH आणि UPI AutoPay मध्ये फरक काय?

NACH बँक खात्यावर नोंदवलेल्या मँडेटनुसार डेबिट करते; मर्यादा तुम्ही मँडेटमध्ये ठरवता. UPI AutoPay UPI वर चालते — ₹15,000 पर्यंत OTP शिवाय, आणि विमा, म्युच्युअल फंड व क्रेडिट कार्ड बिलासाठी ₹1 लाख पर्यंत (RBI E-mandate Framework, 21 एप्रिल 2026).

NACH बाउन्समुळे क्रेडिट स्कोर घसरतो का?

थकलेला EMI कर्जदाता क्रेडिट ब्युरोला कळवतो आणि स्कोर घसरू शकतो. 1 जुलै 2026 पासून ब्युरोला माहिती महिन्यातून चार वेळा जाते, त्यामुळे थकबाकी लवकरात लवकर भरा आणि पावती जपून ठेवा.

खात्याशी जोडलेले सर्व मँडेट कसे पाहावे?

नेट बँकिंग किंवा मोबाईल बँकिंगमध्ये mandates/auto-debit विभाग उघडा — तिथे सक्रिय मँडेट UMRN सह दिसतात. दर सहा महिन्यांनी तपासा.

स्रोत आणि अस्वीकरण

  • NPCI — NACH उत्पादन माहिती, Debit FAQs आणि परिपत्रके (npci.org.in); सुधारित NACH मँडेट फॉर्म परिपत्रक, 2026 (जुने नमुने 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत)
  • RBI — TAT Harmonisation परिपत्रक DPSS.CO.PD No.629/02.01.014/2019-20 (20 सप्टेंबर 2019)
  • RBI — 24x7 NACH निर्णय (जून 2021; अंमल 1 ऑगस्ट 2021)
  • RBI — Digital Payments – E-mandate Framework, 2026 (21 एप्रिल 2026; कार्ड/PPI/UPI साठी)
  • RBI — ग्राहक संरक्षण: अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार (6 जुलै 2017); Fair Lending Practice – Penal Charges (18 ऑगस्ट 2023)
  • Reserve Bank – Integrated Ombudsman Scheme, 2021 (cms.rbi.org.in)
  • तपासणीची तारीख: 30 ऑक्टोबर 2026

ही माहिती सर्वसाधारण मार्गदर्शनासाठी आहे; अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित बँक/विभागाच्या अधिकृत परिपत्रकातून किंवा वेबसाइटवरून खात्री करा. बँक शुल्क आणि कार्यपद्धतीचे नियम वेळोवेळी बदलतात. अधिक मराठी मार्गदर्शकांसाठी Arthzo मराठी पाहा.

Scroll to Top